काठमाडाैं - सरकारले पर्वतीय पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकलाई अनिवार्य रुपमा पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड लागू गरेपनि निगरानीका लागि चेकपोष्ट नहुँदा समस्या परेको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदूरको संयुक्त सङ्गठनको पहलमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड र गाईडबिना पद्यात्रामा जान नपाउने नयाँ नियम लागू गरेपनि टिम्स चेकजाँचका लागि चेकपोष्ट नहुँदा समस्या भएको हो ।
सरकारले गत अप्रिल १ देखि अनलाइन प्रणालीमार्फत ‘टिम्स कार्ड’ वितरण गर्न सुरु गरेको थियो । सरकारले अप्रिलमा नौ हजार २०१ विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड वितरण गरेपनि मे र जुनमा भने उल्लेख्य टिम्स कार्ड वितरण गर्न सकेको छैन । मेमा एक हजार चार सय ७४ र जुनमा एक सय ३७ टिम्स कार्ड लिएको ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसियशन अफ नेपाल टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) रामचन्द्र सेढाइ बताएका छन् ।
सरकारले सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि रु एक हजार र विदेशी मुलुकका पर्यटकसँग रु दुई हजार टिम्स शुल्क उठाउँदै आएको छ हालसम्म एक हजार चार सय १३ ट्रेकिङ कम्पनी टिम्स कार्ड सिस्टममा जोडिएको टानले जनाएको छ ।
टिम्स लिएका पदयात्रीमध्ये तीन हजार सात सय ७४ यात्रु अन्नपूर्ण क्षेत्रको पुनहिल गएको देखिन्छ । टिम्स जाँचका लागि चेकपोष्ट नहुँदा विदेशी पर्यटक टिम्स लिने वा नलिने भन्नेबारे अलमल रहेको पाइन्छ । सरकारले टिम्स जाँचका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य नवाङ निमा शेर्पाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टिम्स चेकपोष्ट सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
उक्त समितिमा टान र पर्यटन मजदुर प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजक शेर्पा टिम्स चेकपोष्ट स्थापनाका लागि अध्ययन र सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा सहकार्य गर्न समिति बनाएर फिल्डमा खटाउन लागिएको बताउनुहुन्छ । फिल्डमा खटिने समितिमा नेपाल पर्यटन बोर्डबाट एकजना अधिकृत, टान कार्यसमितिको तर्फबाट एक जना र पर्यटन मजदुरको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
देशभरका १५ स्थानमा टिम्स चेकपोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि हाललाई अन्नपूर्ण, लाङटाङ, मनास्लु, मुस्ताङ, धौलागिरि, एभरेष्ट, हेलम्बु र डोल्पाको दुनैमा चेकपोष्ट स्थापना गरिने संयोजक शेर्पा बताए । “जुन ठाउँमा टिम्स कार्ड बढी लिएर पर्यटक पदयात्रामा गएका छन्, त्यस ठाउँमा हाललाई चेकपोष्ट स्थापना गछौँ, बाँकी ठाउँमा पनि चाँडो चेकपोष्ट राख्छौँ”, उनले भने ।
जुलाईभित्रै अधिकाशं क्षेत्रमा चेकपोष्ट स्थापना गरिसक्ने संयोजक शेर्पाको भनाइ छ । अर्को सिजन सेप्टेम्बरबाट सुरु हुने भएकाले सेप्टेम्बरभित्र सबै स्थानमा चेकपोष्ट स्थापना गरेर टिम्स चेकजाँचलाई कडाइ गरिने उनको भनाइ छ ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियन अफ नेपालका अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोला टिम्सकार्ड लागू भए पनि जाँचका लागि चेकपोष्ट स्थापना नहुँदा टिम्सकार्ड लिने पर्यटक घटेको बताए । “पदयात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले अनिवार्य गाइड र टिम्स कार्डको व्यवस्था गरेको हो, टिम्स कार्ड र गाइड अनिवार्य गरेसँगै पर्यटक सुरक्षित हुने, नेपाली पर्यटक गाइडले रोजगारी पाउँछन्, कम्पनीबाट जाँदा कम्पनीले राज्यलाई राजस्व तिर्ने भएकाले समग्र राज्यलाई फाइदा पुग्छ”, अध्यक्ष बाँस्तोला भने ।
टानका अनुसार नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये झण्डै १० देखि १५ प्रतिशत पर्यटकमात्र पर्वतीय पदयात्राका लागि निस्कने गरेका छन् । अप्रिलमा ९८ हजार सात सय ७३, मे महिनामा ७७ हजार ७०३ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अप्रिल र मे महिनामा एक लाख ७६ हजार चार सय ७६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अप्रिल र मे महिनाको पर्यटक आवागमनलाई हेरेर पर्वतीय पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई विश्लेषण गर्दा १७ देखि २२ हजार विदेशी पर्यटक टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जानुपर्ने देखिन्छ ।
तर सरकारले चेकपोष्ट स्थापना गरेर टिम्सको जाँच कडाइ नगर्दा जम्मा १० हजार छ सय ६५ पर्यटकले मात्र टिम्स कार्ड लिएर यात्रा गरेका छन् । थोरै पर्यटकले मात्रै टिम्स कार्ड लिएर जाँदा पर्यटन गाइडसमेत कम लिएर गएको पाइन्छ । सबै पर्यटकले अनिवार्य रुपमा टिम्स कार्ड र पर्यटक गाइड लिएर गए राज्यलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । अप्रिलदेखि जुनसम्मको तीन महिनामा जम्मा १० हजार आठ सय दुई पर्यटकले मात्र टिम्स कार्ड लिएका छन् ।
उक्त टिम्स कार्ड बिक्री गरेबापत राज्यले रु एक करोड ६३ लाख ३३ हजार पाँच सय पाँच सङ्कलन गरेको छ । टानका अध्यक्ष बाँस्तोला टिम्सकार्ड नलिइ जाँदा बर्सेनि एक दर्जनभन्दा बढी पदयात्री बिना सूचना एक्लै पदयात्रामा जाँदा हराइरहेको बताए । पर्यटकको सुरक्षाकै लागि गाइड अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ ।
“पर्यटक एक्लै पदयात्रामा जाँदा र हराउँदा नेपाल पदयात्राका लागि सुरक्षित गन्तव्य हैन भन्ने सन्देश विदेशमा गएको छ, यसलाई चिर्न जरुरी छ” अध्यक्ष बाँस्तोला भने। नेपाल सरकारले ल्याएको टिम्स कार्ड र अनिवार्य गाइड राख्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सके देशमा करोडौँ राजस्व सङ्कलन हुने र हजारौँ पर्यटक क्षेत्रका मजदुरले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ ।
