काठमाडौं– पछिल्लो समय यता सरकार अतिक्रमित जग्गा कब्जा गर्ने अभियानमा लागेको छ । यसैक्रममा आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका–३१ आलोकनगरस्थित वाग्मती किनारमा रहेको १० रोपनी आठ आना जग्गामा सरकारी बोर्ड राखिएको छ । उक्त जग्गा सरकारी भएपनि केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेका थिए । अहिले आएर उक्त जग्गा सरकारले संरक्षित गरेको छ ।
जग्गा नेपाल सरकारको हो भनेर आमसर्वसाधारणलाई बुझाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालकै उपस्थितिमा जग्गामा आइतबार सरकारी ‘साइन बोर्ड’ गाडिएको छ । उक्त बोर्डमा ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ उल्लेख छ ।
जग्गा एक त सरकारले भोगचलनमा ल्याउँछ र अर्काे बोर्ड हेर्ने बित्तिकै सरकारी जग्गामा लेखेको देखेपछि भूमाफियाबाट सम्भावित खरिदबिक्री रोकिने भएकाले सरकारले बोर्ड राख्ने अभियान थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
आलोकनगरको जग्गाको भित्री भागमा घर बनाइएको र केही खुला भएपनि बाहिरबाट जस्तापाताले बारेर राखिएको छ । साइन बोर्ड गाड्ने क्रममा स्थानीयवासीले स्वस्फूर्तरूप उक्त बार भत्काएका थिए । जग्गामा केही पक्की संरचना बनाइएको र केही कच्ची टहरा निर्माण भएको पाइएको छ ।
कोटेश्वर बस्ने वसन्तबहादुर खड्का परिवारलाई भाडा तिरेर सरकारी जग्गामा बनेको भवन र टहरामा दर्जनौँ परिवार बसिरहेका भेटिए । तीन वर्षदेखि टहरोमा बस्ने रामबहादुर कार्कीले दुईदेखि चार हजारसम्म भाडा तिरेर यहाँ धेरै परिवार बसिरहेको बताए । उनीहरूले सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यहाँ जुत्ता कारखानादेखि रेष्टुरेन्टसमेत सञ्चालनमा छ । साइन बोर्ड गाडेपछि जग्गा आफ्नो हो भन्दै केही व्यक्तिहरू आइपुगेका थिए । उनीहरूले मन्त्रीकै उपस्थितिमा बोर्ड उखेल्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । प्रहरीले उनीहरूको प्रयास सफल हुन दिएन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बोर्ड गाड्न नपाउने उनीहरूको जिकिर थियो ।
यसैक्रममा मन्त्री अर्यालले उक्त जग्गजा सरकारी भएको बताउँदै व्यक्तिले दाबी गरेर नहुने बताइन् । व्यक्तिको भन्ने लाग्छ भने प्रमाण पेश गरेर निवेदन दिन मन्त्री अर्यालले चुनौती दिइन् । कोटेश्वर बस्ने वसन्तबहादुर खड्काले बुबा तेजबहादुर खड्काको नामको जग्गा भएको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो परिवारको झण्डै १७ रोपनी जग्गा रहेको बताउँदै आफूसहित दाजुभाई शंकरबहादुर, जीतबहादुर र कृष्णबहादुर खड्काको नाममा जग्गा रहेको दाबी गरे ।
वडा नं ३१ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले सरकारको नामको जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा बनाएको दाबी गरेका छन् । खड्का परिवारको दाबी अस्वीकार गर्दै भण्डारीले श्रेस्तामा सरकारी जग्गा हो भन्नेमा निर्विवाद रहेको बताए । तत्कालीन रावल आयोगले यो क्षेत्रमा ५ सय रोपनी सरकारी जग्गा देखाएको र कतिपय जग्गा बाटोमा परेको छ ।
विसं २०४९ को रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले उक्त जग्गा पहिचान गरेको थियो । आयोगले उपत्यकाको खोलाका करिडोर क्षेत्रको अध्ययन गरेको थियो । खोला आसपास धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको ठहरसहित आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । अहिलेसम्म जग्गाको खोजी हुनसकेको थिएन । यसपटक भने सरकारले अयोगको प्रतिवेदन, पछिल्ला अध्ययन र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको अभिलेख भिडाउँदै भौतिकरूपमै सरकारी जग्गा संरक्षण थालेको हो ।
सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लामा २६४ बिघा जग्गा संरक्षण गरिसकेको जनाएको छ । कलंकी, डिल्लीबजार र चावहिलको मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गाको अभिलेख तयार गरिरहेको छ । डिल्लीबजार कार्यालयले धेरै ठाउँको पहिचान गरिसकेकाले सरकारले भौतिकरूपमै जग्गा संरक्षण थालेको हो ।
मन्त्रालयको निर्देशनमा गत वर्ष नापी कार्यालय डिल्लीबजारले साविक वडा नं १८, २०, २१ र ३१ मा रहेको आठ ठाउँको सरकारी जग्गामा साइन बोर्ड गाडेको कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुषालले बताए ।
मन्त्री अर्यालले अब भूमाफियाले जग्गा हडप्न नसक्ने भन्दै सरकारले देशैभरि अतिक्रमण भएको जग्गा खोजी जारी राखेको बताइन् । उनले आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भएपनि जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनीसमेत दिइन् । उनले भनिन्, ‘जग्गा अतिक्रमणमा जसको नाम परेपनि छाड्दैनौँ, आँखामा पट्टी बाँधेर काम गर्छौँ ।’
आइतबार नै काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रको १५ रोपनी ६ आना जग्गा संरक्षण गरिएको छ । यसअघि ललिता निवासको जग्गाको सवालमा विशिष्ट व्यक्तिसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नै चलाइसकेको छ । यस्तै, मन्त्री अर्यालकै उपस्थितिमा आइतबार नै आलोकनगरसहित अन्य दुई ठाउँमा पनि सरकारी साइन बोर्ड गाडेर सरकारी जग्गा संरक्षण भएको घोषणा गरिएको छ । बानेश्वरस्थित वडा नं १० सँगै रहेको चार रोपनी र अनामनगरस्थित वडा नं २९ को १४ आना जग्गा सरकारी संरक्षणमा आएको औपचारिकरूपमा घोषणा गरिएको हो ।
अनामनगरस्थित ओसिडेन्टल स्कूलले समेत सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । अनामनगर क्षेत्रमा मात्रै २३ रोपनी सरकारी जग्गा रहेको भन्दै त्यसको खोजी गर्न स्थानीयवासीले मन्त्री अर्यालसँग माग गरेका छन् ।
