- ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन
-आन्दोलनरत पक्षबाट वार्ता अस्वीकार
काठमाडौं- देशको पूर्वी क्षेत्रको प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएपछि साढे तीन महिनादेखि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूसँग वार्ता गर्न त्यहाँको सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । यसअघि बहुमतको सरकार हुँदा पहिचानवादीहरूलाई अर्को चुनावमा बहुमत ल्याएर नाम संशोधन गर्ने विकल्प रहेको बताउने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले बल्ल वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
अल्पमतको सरकारले ललिपप देखाएर झुक्याउन खोजेको रूपमा हामीले बुझेका छौं । त्यसैले वार्ताको औचित्य छैन-संगम सुहाङ,पहिचान आन्दोलनका अगुवा
वार्ता टोलीमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो संयोजक, सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकार प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य छन् । मेन्याङ्बो र राजभण्डारी एमाले तथा सिटौला राप्रपाका हुन् ।
एकातिर माओवादी सरकारबाट अलग भएपछि सरकार अल्पमतमा परेको र अर्कातिर १४ जेठमा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएकै दिनदेखि पहिचानवादीहरूले लगातार संसद् घेराउ भइरहेको अवस्थाबीच वार्ता टोली गठन भएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टका अनुसार बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
पहिचान पक्षधरहरूले भने वार्ताको औचित्य नभएको बताएका छन् । वार्ता टोली पनि गठन गरेका छैनन् । आन्दोलनको अग्रमोर्चामा खटिँदै आएका एक जना युवा नेता संगम सुहाङले प्रभावसँग भनेका छन्, ‘अल्पमतको सरकारले ललिपप देखाएर झुक्याउन खोजेको रूपमा हामीले बुझेका छौं र त्यसैले यो वार्ताको औचित्य छैन ।’
वार्ता टोली गठन गरे पनि आन्दोलनरत पक्षलाई त्यहाँको सरकारले वार्तामा आउन आधिकारिक पत्र भने पठाएको छैन । विज्ञप्तिमार्फत आह्वानमात्रै गरेको छ । त्यसलाई आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । बरु, आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै लगेका छन् ।आन्दोलनकै क्रममा १० चैतमा लाजेहाङ भनिने पदम सुक्वाबा लिम्बूले ज्यान गुमाएका छन् । थुप्रै आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते भइसकेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका एक जना अधिकारीका अनुसार प्रदेशको नाम ‘कोशी’प्रति असन्तुष्ट आन्दोलनकारीहरूले सशस्त्र दस्ता नै निर्माण गर्न थालेको विवरणहरू प्राप्त भएको जानकारी दिए । त्यसले प्रदेशको शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने गृहको विश्लेषण छ ।
‘लिम्बुवान भोलिन्टियर्स (एलभी), किरात फोर्स र कांसोरे फोर्स गठन गरेको सूचना प्राप्त भएको छ । हामी सूष्म ढंगले विश्लेषण पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्ता दस्ताहरू शान्ति सुरक्षाका चुनौती हुन् । नियन्त्रण त गर्नैपर्छ सरकारले ।’
प्रदेश सरकारको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले १७ फागुनमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरेको थियो । त्यही दिनदेखि प्रदेश अशान्त छ । प्रदेशका ठाउँठाउँमा पहिचानवादी आन्दोलनकारीहरूले कालो झण्डा गाडेका छन् । कतै त प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएको बोर्ड नै तोड्फोड गरेका छन् ।
‘कोशी’ नामको प्रस्तावक, समर्थकदेखि उक्त नाममा मतदान गर्ने एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाका गरी ८२ जना सांसदलाई उनीहरूले पटकपटक प्रतिरोध गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलगायत नेताका त पुत्ला दहन नै गरिएको छ ।
यी घटनाहरूले नामकै कारण प्रदेश आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको देखाउँछ । पहिचान पक्षधरहरूले प्रदेशको नाम पुनः नामांकन गर्नुपर्ने र गर्दा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा किरात–लिम्बुवान राख्नैपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
