- नागरिकता विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश
- आइतबार एक दिन नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता जारी
काठमाडौं - संशोधित नेपाल नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनविरुद्ध परेको रिटमाथि आइतबार भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले तत्काल उक्त ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
त्यससँगै बुबाको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तान, सडक बालबालिका र जन्मसिद्ध नागरिकताधारी बुबाआमाका सन्तानले नागरिकता नपाउने भएको हो । विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका नेपाली महिला र अनाथसँगै सडक बालबालिकाले पनि तत्काल नागरिकता पाउने छैनन् ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आजदेखि जन्मसिद्धका सन्तान र बुबा पहिचान भएका नेपाली आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया रोकिन्छ ।-जितेन्द्र बस्नेत,प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले संशोधित ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका कारण ऐनलाई टेकेर नागरिकता दिन अर्को आदेश नभइञ्जेलसम्म रोकिएको बताए । उनका अनुसार ऐनको आधारमा आइतबार एक दिन भने देशभरका विभिन्न जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट नागरिकता वितरण भए ।
तर, कति जनाले ऐनअनुसार नागरिकता पाए ? यकीन विवरण गृहसँग छैन ।‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आजदेखि जन्मसिद्धका सन्तान र बुबा पहिचान भएका नेपाली आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया रोकिन्छ । सडक बालबालिका, अनाथ र विदेशी पुरुषसँग बिहे गर्ने महिला पनि प्रभावित हुन्छन्,’ गृह प्रवक्ता बस्नेतले प्रभावसँग भने ।
विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको उद्देश्य देशभरका करिब ११ लाख नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिनु थियो । तर, सर्वोच्चकै आदेशअनुसार उनीहरूले आजदेखि उक्त ऐनका आधारमा नागरिकता नपाउने भएका हुन् ।
नागरिकताविहीनहरू बुधबार विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा निकै हर्षित थिए । किनभने नागरिकता नहुँदा आफ्नै नाममा सिमकार्डसमेत निकाल्न नपाएको पीडा उनीहरूको छ । बैंक खाता खोल्न, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा जागिरका लागि आवेदन दिन र वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट उनीहरू वञ्चित छन् ।
उनीहरूलाई नागरिकता दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही १६ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणका निस्किनुभन्दा एक घण्टाअघि महिनौंदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । सोही दिन वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर कानुनी चुनौती दिए ।
अल्पकालीन आदेश भनेको केही दिनलाई हो । मलाई लाग्छ, संविधानको कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा जुन राजनीति भइरहेको छ, यो ठीक होइन । सर्वोच्चले नागरिकताविहीनहरूको पक्षमा फैसला गर्नेमा म विश्वस्त छु ।-
सविन श्रेष्ठ,अधिवक्ता
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको उनीहरूको जिकिर छ । गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको उनीहरूको दाबी छ ।
जसकारण, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी रोक लगाउन रिट निवेदकद्वयको माग थियो । मागअनुसार नै सर्वोच्चले विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रहमा संविधानको धारा ६१ र ६६ लाई टेकेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको जनाएको थियो । यसबारे सत्तारुढ गठबन्धन र गठबन्धनका दलहरूसँग आबद्ध कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत परामर्श लिएका थिए । सोहीअनुसार प्रमाणीकरण गरेको विधेयक विवादमा तानिएको हो ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न १५ दिनभित्रमा उपस्थित हुन आदेशसमेत दिएको छ ।सर्वोच्चबाट यसरी विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश भएकै दिन प्रतिनिधिसभामा भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेसँगै अन्य विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले विधेयक पारित प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै बैठक नै अवरुद्ध पारे ।
बैठक सुरु हुनासाथ सभामुखसँग समय लिएर एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधान मिचेको आरोप लगाए । उनले विधेयकलाई निष्क्रिय राखेर संसद्मा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्नेसमेत बताए ।
‘ निष्क्रिय विधेयकलाई राष्ट्रपतिले असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भने भोलि बिहान २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको जुन नागरिकता विधेयक थियो । भोलि बिहान विदेशी प्रभूलाई रिझाउनका लागि राष्ट्रपतिले त्यो पुरानो फाइल पनि खोलेर हस्ताक्षर गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने ?,’ गिरीले संसद् बैठकमा भने, ‘त्यो गम्भीर प्रश्न छ । यो विधेयकलाई निष्क्रिय राखेर संसद्मा दर्ता गरेर एक हप्ताभित्र टुंग्याउनुपर्छ । नत्र हामी स्वीकार्दैनौं ।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया गलत भएको बताए । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि विरोध जनाए ।यही १२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्णय गर्दै सरकारले राष्ट्रपति पौडेललाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ‘होल्ड’मा राखेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । सोही विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । ३ असोज २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा उल्लिखित नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन विधेयक तयार भएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संसद्बाट सोही विधेयक उत्पत्ति भएको हो । ओली स्वयंले यही विधेयक संसद्बाट पारित गराउन चाहेका थिए । तर, सम्भव भएन ।हालै प्रमाणीकरण भएपछि एमालेले निष्क्रिय पारेर संसद्मा प्रस्तुत गरी प्रक्रियाबद्ध ढंगले विधेयक अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ । सत्तारुढ दलहरू भने यसबारे सकारात्मक छैनन् ।
नागरिकताविहीनहरूको पक्षबाट बहस र पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता दिने विषयमा राजनीतिकरण भएको बताउँछन् । यसलाई उनी बेठीक ठान्छन् । तर, सर्वोच्चले नागरिकताविहीनहरूको पक्षमा मुद्दाको फैसला गर्नसक्ने उनलाई लागेको छ ।
‘अल्पकालीन आदेश भनेको केही दिनलाई हो । मलाई लाग्छ, संविधानको कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा जुन राजनीति भइरहेको छ, यो ठीक होइन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले नागरिकताविहीनहरूको पक्षमा फैसला गर्नेमा म विश्वस्त छु ।’
