काठमाडौं– दक्षिण कोरिया सरकारले नेपाली श्रमिकहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको इम्प्लोइमेन्ट परमिट सिस्टम (इपिएस) प्रणालीमा कोटा थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कोरियामा सञ्चालन भइरहेको दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच एक हप्ते अनुभव आदानप्रदान, क्षमता विकास तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोरियाले उक्त प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यक्रममा इपिएस प्रणालीबाट दक्षिण कोरियामा वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किएका नेपाली श्रमिकहरूको दिगो पुनःस्थापनासम्बन्धी परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित भएको उल्लेख छ । त्यस्तै श्रम सम्बन्धका अनुभवको आदानप्रदान, क्षमता विकास, इपिएस प्रणाली र दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौताको विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कोरियामा रहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको हकहितमा विशेष जोड दिएको बताएका छन् । उनले इपिएस प्रणालीमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउनका लागि प्रयोग गरेको प्रविधि, सामाजिक सुरक्षामा नेपाली श्रमिकहरूको आबद्धता, बिमाको सुविधालगायतका विषयमा प्रस्ट धारणा राखेको बताए । सचिव अर्यालले छलफलका क्रममा श्रमिकहरुको अकाल मृत्युको जोखिम न्यूनीकरण तथा शव व्यवस्थापनमा भएको सहजीकरणको अनुभव र सुधारका विषयमा पनि आफ्नो भनाइ राखेको बताइएको छ ।
इपिएस प्रणाली एवं दुई देशबीच सन् २००८ मा भएको श्रम सम्झौता समयसापेक्ष पुनरावलोकनका लागिसमेत छलफल भएको अवस्थामा श्रमिकको हकहित, बिमा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, न्यायोचित भर्ना, सीप र दक्षता विकासलगायतका पक्षमा योगदान पुग्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।
यस्तै कोरिया सरकारको ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सफेयरिङ स्किल्स् (गिफ्टस्) र नेपाल सरकारको व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम प्रतिष्ठानबीचमा सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । जसमा दुई देशबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध विकास गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । त्यसैगरी कोरियामा कार्यरत तथा त्यहाँबाट फर्किएका श्रमिकहरूको आर्थिक विप्रेषणको पुँजीकरण र सामाजिक विप्रेषणको आन्तरिकीकरण गर्नुपर्नेमा नेपाली पक्षले विशेष जोड दिएको छ । जसका कारण कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासीहरू (रिटर्नी माइग्रेन्टस्)को दिगो पुनःस्थापना गर्न कोरिया सरकार र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय सहयोगात्मक र सहकार्यात्मक भूमिका रहने विश्वास लिइएको छ ।
इपिएस प्रणाली एवं दुई देशबीच सन् २००८ मा भएको श्रम सम्झौता समयसापेक्ष पुनरावलोकनका लागिसमेत छलफल भएको अवस्थामा श्रमिकको हकहित, बिमा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, न्यायोचित भर्ना, सीप र दक्षता विकासलगायतका पक्षमा योगदान पुग्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।
अहिलेसम्म इपिएसमार्फत झण्डै ७५ हजार नेपाली श्रमिक कोरिया गइसकेका छन् । इपिएस लागू गरेका १६ देशमध्ये नेपाल अग्रणि रहेको कोरियाको सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुले बताउँदै आएका छन् । फलस्वरुप यसअघि विभिन्न समयमा इपिएस प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक पठाउने मुलुकको अनुभव आदाप्रदानसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र उत्कृष्ट रहेको भन्दै कोरिया सरकारले पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । नेपालले अपनाएको इपिएसमार्फत कामदार छनोटमा पारदर्शिता, कोरियामा गैरकानुनी बसाइँसराइलाई निरुत्साहन, मानव संसाधन विकासमा सहकार्यलगायतका गतिविधिको कोरियाले प्रशंसा गर्दै आएको छ ।
कोरियाको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा मन्त्रालयकै सहसचिव उमकान्त आचार्य, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, दक्षिण कोरियाका लागि श्रम काउन्सेलर चन्द्रकला वली चौलागाई, मन्त्रालयका उपसचिव दिपेन्द्र पौडेल र वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत इपिएस शाखा प्रमुख पुष्पराज कटुवालसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहेको छ ।
त्यस्तै कोरिया सरकारको तर्फबाट कोरियाको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाका उपप्रमुख किम सुङ जे, गिफ्टस्का कार्यकारी निर्देशक ली वायुङ वुक, निर्देशक एएचएन हायुमिनलगायतका प्रतिनिधि सहभागी छन् । विशेष महŒवका साथ दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धका विषयमा जेठ १२ गतेदेखि सुरु भएको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आज सकिने मन्त्रालयले जाकारी दिएको छ ।
