जुन सदनमा विधेयक उत्पत्ति भएको हो, त्यो सदनले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । धारा ६१ र ६६ अनुसार प्रमाणीकरण गरिएको विधेयक संवैधानिक होइन ।-सुवासचन्द्र नेम्बाङ, उपनेता, एमाले संसदीय दल
काठमाडौं– नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विवादमा तानिएका छन् । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा निस्किनु एक घण्टाअघि बुधबार बिहान राष्ट्रपति पौडेलले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’मा राखेको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले विधेयकको प्रमाणीकरण असंवैधानिक ढंगले गरेको टिप्पणी गरेको छ । उक्त पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले विधेयकको उत्पत्ति संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा)मा भएको तर मन्त्रिपरिषद्ले स्वामित्व ग्रहण गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु र त्यस्तो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरे ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने काम थियो । त्यो भयो । यसलाई संवैधानिक÷असंवैधानिक भनिरहनुपर्ने कारण छैन ।
मीन विश्वकर्मा-प्रचार विभाग प्रमुख, नेपाली कांग्रेस
‘जुन सदनमा विधेयक उत्पत्ति भएको हो, त्यो सदनले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । यो संविधानको धारा ११३ मा छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, प्रमाणीकरण गरेको जो सुनियो, त्यसमा धारा ६१ र ६६ को कुरा उल्लेख छ । जसअनुसार प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन । त्यो संवैधानिक होइन ।’
यही १२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्णय गर्दै सरकारले राष्ट्रपति पौडेललाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ‘होल्ड’मा राखेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि भने सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग विधेयकबारे छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट अघि बढाउन सकिने राय सरकारलाई दिएका थिए । त्यस आधारमा सरकारले संसद्बाट भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको थियो । सोही विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
हिजोको प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न नसकेको अथवा पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि विधेयकको आजको प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व लिन सक्दैन । त्यसलाई पुनः प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ ।- डा. विपीन अधिकारी,संविधानविद्
त्यसअघि यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले भने पहिलोपटक पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन् । एउटा अक्षर पनि परिवर्तन नगरी संसद्ले विधेयक पठाएपछि भण्डारी असन्तुष्ट भएकी थिइन् । त्यसबेला राष्ट्रपतिको अपमान भएको एमालेले जनाएको थियो । अहिले प्रमाणीकरण भएपछि भने असंवैधानिक भनेको हो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भने एमालेले विरोध जनाउनुको कुनै तुक नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार संसद्को काम पहिल्यै सकिएको र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण गर्ने काम बाँकी रहेकाले त्यो मंगलबार पूरा भएको हो । उनले राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कार्यसम्पादन गर्दा असंवैधानिक मान्नु गलत हुने पनि बताए ।
‘विरोध त प्रमाणीकरण नगर्दा पनि हुन्थ्यो । गर्दा पनि भयो । तर, के हो भने संसद्को काम पहिल्यै सकियो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने काम थियो । त्यो भयो । यसलाई संवैधानिक÷असंवैधानिक भनिरहनुपर्ने कारण छैन ।’प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुनुभन्दा ठीक एक घण्टा अघि विधेयक प्रमाणीकरण गरिएपछि कतिपयले विधेयकमा भारतीय स्वार्थ लुकेको शंका गरेका छन् । नेता विश्वकर्मा भने यसलाई अस्वीकार गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किएपछि विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा भारतको इशारामा प्रमाणीकण गरियो भनिन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘अहिले अघि प्रमाणीकरण गरियो । भारतलाई खुसी पार्न भनियो । यस्तो शंका गर्नेले गरिहरन्छन् ।’
कथित राष्ट्रवादीहरूबाट विरोध भइरहेको छ, आफ्नै देशका नागरिकले नागरिकता पाउने कुरा आपत्तिजनक हो र ?-मनिष सुमन, प्रवक्ता, जनता समाजवादी पार्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि एमालेले जसरी विधेयक प्रमाणीकरणप्रति विरोध जनाउँदै शंका व्यक्त गरेका छन् । यी दल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने पक्षमा थिए ।
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् र प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । ‘हिजोको प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न नसकेको अथवा पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि विधेयकको आजको प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व लिन सक्दैन । त्यसलाई पुनःप्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ,’ अधिकारीको तर्क छ ।
विपक्षी दलहरू र केही संवैधानिक कानुनका जानकारहरू यसरी विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामै प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, नागरिकताविहीनहरू खुसी छन् । देशभर करिब ११ लाख नागरिकताविहीन छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले नागरिकता पाउने प्रावधान उक्त विधेयकमा छ ।विधेयक छिटो प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाएको दल जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने विषयलाई विरोध गर्नु ठीक नभएको बताए । उनले केही कथित राष्ट्रवादी दल र व्यक्तिहरूको कर्म नै विरोध रहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।
‘खासमा जन्मसिद्ध बुबाआमाका सन्तानले बुबा र आमाको नागरिकताबाट पनि वंशजको नागरिकता लिन पाउने ऐतिहासिक दिन हो । यो लडाइँमा लडेको दलको नाताले सरकारलाई धन्यवाद छ तर यहाँ कथित राष्ट्रवादीहरूबाट विरोध भइरहेको छ,’ सुमनले भने, ‘आफ्नै देशका नागरिकले नागरिकता पाउने कुरा आपत्तिजनक हो र ?’विधेयक प्रमाणीकरण भए पनि राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छैन । प्रकाशन भएपछिमात्रै विधेयकले औपचारिकरुपमा कानुनको रुप धारण गर्नेछ ।
प्रमाणीकरणबाट को–को लाभान्वित ?
संशोधित नेपाल नागरिकता ऐनले बुबा पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । तर, आमा र नागरिकता पाउने सन्तानले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।जन्मसिद्ध नागरिकता भएका नेपाली बुबा र आमाका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने नागरिकताको मुद्दामा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउँछन् । संशोधित ऐनअनुसार विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाले पनि नागरिकता पाउने छन् ।
अनाथ र सडक बालबालिकाले स्थानीय तहको वडाले सिफारिस गरेकै आधारमा पनि नागरिकता पाउने छन् । विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाबाट जहाँसुकै जन्मे पनि ती बच्चाले चाहेको अवस्थामा नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् ।
नागरिकता कसरी ?
नागरिकता प्राप्त गर्न भने प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशन हुनुपर्छ । त्यसपछि ऐनको रुप ग्रहण गरेसँगै आमाको नागरिकता, बच्चाको जन्मदर्ता, विद्यालयको कागजात र स्वघोषणापत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताका लागि जानुपर्छ ।
जन्मसिद्धका सन्तानको हकमा बाबु र आमा दुवैको नागरिकता, जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी संशोधन हुन बाँकी नियमावलीअनुसारको फाराम आवश्यक हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि आमा र बुबाको नागरिकतासँगै विदेशी श्रीमान्को तर्फबाट विदेशको नागरिकता नलिएको व्यहोरा खुलाउने पत्र लिएर जानुपर्ने छ ।
क–कसले अझै नागरिकता पाउँदैनन् ?
आमा बुबा दुवैको मृत्यु भएको र उनीहरूको कानुनी कागजात नभएका सन्तानले फेरि पनि नेपालको नागरिकता पाउने छैनन् ।
