काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । नागरिकता पुनःप्राप्ति गर्दा प्रक्रिया नपु¥याएको दाबीसहित युवराज पौडेल सफलले लामिछानेविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
‘लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेस गर्न नसकेको र निस्सा पेस गर्न नसकेको कारणले नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको प्रस्ट भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरी निज लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा कार्य गर्न रोक लगाइ पाऊँ ।’
नागरिकता पुनःप्राप्ति नगरेकै कारण गृहमन्त्री बनेको केही समयमै लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको थियो । गत मंसिर ४ गते चितवन २ बाट निर्वाचित भएका लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मन्त्री भएको एक महिना पुग्नासाथ सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै माघ १३ गते उनको सांसद पद खारेज भएको थियो । सांसद पद गुमेसँगै उनको मन्त्री र सभापति पदसमेत गुमेको थियो । लगत्तै नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेका उनी रास्वपा सभापतिमा ‘ब्याक’ भए ।
उनको क्षेत्रमा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन भयो । उपनिर्वाचनबाट पुनः निर्वाचित भएको एक महिना पुगेकै बेला उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दर्ता भएको हो ।
पेसी १७ गतेका लागि तोकियो
निवेदक पौडेलले लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने दाबीसहित परमादेशको माग गरेका छन् । ‘पुनः नेपाली नागरिकता कायम गरेको भन्ने प्रस्ट हुनेगरी नागरिकता जारी र प्राप्त नगरेसम्म निज रवि लामिछाने कुनै पनि राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन, निर्वाचित हुन, मनोनयन हुन र मतदान गर्न नपाउने गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।’
रिटमा पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । आयोग लामिछानेको बहकाउमा लागेर मतदाता नामावलीसमेत नवीकरण नगरी उम्मेदवार बन्न दिएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
‘निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीहरु पनि निकै बहकावमा लागि निज रवि लामिछानेको मतदाता नामावली नवीकरणसमेत नगरी अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(ख) अन्तर्गतको योग्यता समेतको अभाव हुँदाहुँदै पनि निजलाई चितवन क्षेत्र नं. २ मा भएको उपनिर्वाचनमा उमेदवार हुन् दिई निर्वाचित घोषणा गरी पुनःनेपाली नागरिकता नभएको व्यक्तिलाई संसद्मा पु¥याउने कार्य विपक्षीहरुबाट भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ । उक्त रिटका लागि जेठ १७ गते बिहान १० बजेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
