काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो सम्बोधनका लागि ‘हटलाइन’ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त घोषणा गरिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रमको १५५ नम्बर बुँदामा भनिको छ, ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाइका लागि चौबिसै घण्टा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिनेछ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ ।’
यस्तै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृतिलगायतका सेवा प्रदेश तहबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले केही महिनाअघिदेखि स्थानीय तहमार्फत श्रम स्वीकृतिको सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । कोषको दायरालाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाउँदै लगिने उल्लेख छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसअघि विदेशमा गइसकेकाहरुलाई समेट्न नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको हो ।
यसैगरी पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्काशनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
