काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समस्या समाधानका लागि विभिन्न नौ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्नेक्रममा मन्त्री भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
व्यवसायीहरुले विदेशमा कामदारलाई पठाउँदा लिँदै आएको सेवा शुल्क अव्यावहारिक भएको बताउँदै आएको सन्दर्भमा मन्त्री भण्डारीले यसका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले काम गरिरहेको बताए । मन्त्रालयले हरेक कोणबाट छलफल गर्ने उद्देश्यले बनाइएको कार्यदलले निश्चित समयमा प्रतिवेदन दिएपछि भइरहेका विभिन्न भ्रमहरुको निवारण गर्न सजिलो हुने उनले बताए । २१ दिनको समयसीमा पाएको कार्यदलको अवधि चार–पाँच दिन रहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै प्रतिवेदन हात पर्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।
‘व्यवहारमा एउटा कुरो गर्ने, काममा अर्को कुरो गर्ने, कानुन अर्कै बनाउने, सबैले हेरिराख्ने र लाचार हुँदै गाली खाइराख्ने काम अब हुँदैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हरेक कुराको जस्टिफिकेसन हुनुपर्छ, फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्वयनका लागि पनि सेवा शुल्क परिमार्जन हुनु आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ ।’ यस विषयमा सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा परामर्श गरी सरकारले निचोड निकाल्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवस्था हुँदैमा कामदारले पैसा नतिरी विदेश जान पाएको अवस्था नरहेको आफूलाई जानकारी रहेको उनले बताए । ‘यसलाई प्याकेजमा नै समाधान गर्नुपर्छ, व्यवसायीले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ र टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै म्यानपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीका लागि एक आर्थिक वर्षमा १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने कोटा प्रणालीलाई केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत हटाउने विषयमा पनि संसद्मा छलफल भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । ऐन नै संसोधन भई १०० कोटा खारेज हुने तयारीमा रहेको बताइएपछि व्यवसायीहरुमा खुसीको सञ्चार भएको छ ।
त्यसैगरी साउदी अरेबियाको नेपालस्थित राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भिएफएस लागू गर्ने जानकारी पाइएको सम्बन्धमा पनि परराष्ट्रमार्फत नै दूतावासलाई सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपश्चात् मात्रै निर्णय गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
समस्या समाधानका लागि नौ बुँदे ज्ञापनपत्र
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधनको माग राख्दै सोमबार श्रममन्त्री भण्डारीलाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उक्त ज्ञापनपत्रमा वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरु जाने मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, ओमान र कुवेतजस्ता मुलुकहरुमा कामदार पठाएबापत व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै नेपालको प्रतिस्पर्धी मुलुकले कामदारसँग लिने सेवा शुल्कको तुलनामा अत्यन्त न्युन रहेको भन्दै सरकारले तोकेको शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिने जनाइएको छ । व्यवसायीहरुले कामदारको एक महिना बराबरको तलब सेवा शुल्कबापत लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ शून्यलागतको प्रावधानले पनि समस्या भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
रोजगारदाताहरुले नेपाली कामदारलाई ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ तथा शून्य लागतमा कामदार लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जनाउँदै अन्य मुलुकबाट कामदार लिने गरेका कारण रोजगारीको अवसर निरन्तर घट्दै गइरहेको बताइएको छ । यस्तै साउदी दूतावासले भिसा प्रक्रियाका लागि भिएफएस ग्लोबल सर्भिसेज नेपाललाई भिसा सेन्टरको रुपमा एकाधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसो नगर्न÷नगराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिन ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै लामो समयदेखि रोकिएको घरेलु कामदार विदेश पठाउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक मापदण्ड बनाई खुला गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ । साथै, जापान सरकारले जिट्कोअन्तर्गत नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लिने प्रक्रियालाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरी विकसित मुलुकमा हुने रोजगारीको अवसरबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने जनाइएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण तथा भिसा स्ट्याम्पिङमा पनि समस्या रहेको भन्दै सरकारले आवश्यक सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी रोजगारीको नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र रोजगार मेलाको आयोजना गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकारले आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरिदिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
