काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि कार्कीको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो ।
२०७९ असोज १५ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त कार्कीले बल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएका हुन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश बन्न कार्कीले निकै जोडबल गरेका थिए । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नचाहँदा उनी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन सकेका थिएनन् ।
लामो रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा कार्की प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सहभागी थिए ।
- प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीले अब संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्नुपर्ने ।
- सर्वोच्च अदालतमा र उच्च अदालतमा रिक्त हुन लागेका पदहरुमा भागबण्डा मिलेपछि एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नो अडानबाट ‘ब्याक’ हुँदा कार्कीलाई सहज
यस्तो छ अबको प्रक्रिया
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीले अब संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्नुपर्नेछ । समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरीको आह्वान गर्नेछ । उजुरीपछि संसदीय समितिसामू कार्कीले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जवाफ चित्तबुझ्दो भएपछि समितिले कार्कीको नाम पारित गर्नेछ र राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्त गर्नेछ । यद्यपि, अहिले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइसकेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा २९२ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुबै सदनका सदस्यहरु रहनेगरी संघीय कानुन बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने प्रावधान रहेको छ ।
यसमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ जना र राष्ट्रिय सभाबाट तीनजना सांसद सुनुवाइ समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । ढिला गरी संसद्का १० वटा समितिहरु गठन हुँदा संयुक्त समिति हुने संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसकेको हो ।
वैशाख १५ गतेमात्र संसद्का विषयगत समिति गठन भएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली राष्ट्रिय सभाबाट आइसकेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त हुनुपर्ने नामावली अझै नआएपछि समिति गठन हुन नसकेको हो । सभामुख घिमिरेले वैशाख २४ गते आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली तीन दिनभित्र दिन संसद्मा रहेका दलहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सभामुखले दिएको तीन दिनको समय वैशाख २७ गते सकिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति पाएमा कार्कीले साउन १९ गतेसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने छन् ।
कार्की सबैको रोजाइमा
सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । न्यायाधीश उनले उमेर हदका कारण असोज १५ गते अवकाश पाए । त्यसपछि कार्की सर्वोच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए । कार्की लामो समय कायममुकायमको जिम्मेवारी बस्न बाध्य हुनुको मुख्य कारण एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मानिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा एमालेकै बोलवाला रहेको बेला कार्की रोकिनुको कारण हो– ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्चले साथ नदिनु ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दुईपटक गरेको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।
त्यसबेला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमात्र होइन, पहिला एमालेबाट संविधानसभा सदस्य र पछि न्यायाधीश बनेकी सपना मल्ल प्रधानले पनि विघटनको कदमप्रति सहयोग नगरेको ओलीको बुझाइ रहेको बताइएको थियो । त्यसपछि ओलीलाई मनाउन कार्कीले पटक–पटक भेट्न खोजेका थिए । यद्यपि ओलीलाई भेट्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने कानुनविद्हरुको सुझावपछि कार्की चुप बसेका थिए ।
ओलीले कसरी छाडे अडान ?
सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीश रिक्त हुँदै छन् । रिक्त स्थानमा एमालेको भागमा दुई जना न्यायाधीश पाउने भएपछि ओलीले आफ्नो अडान छाडेको एमाले स्रोतले जनायो । त्यसैगरी उच्च अदालतमा ४७ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । ती पदमा पनि एमालेले न्यायोचित भागबण्डा पाउने पक्कापक्की भएका बताइएको छ ।
शुक्रबार बारका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अघि बढेको हो । भेटमा सर्वोच्चको पाँच न्यायाधीशमा माओवादीको भागमा एक र कांग्रेसको भागमा दुई जना पर्नेगरी कुरा मिलेको थियो । कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि संवैधानिक परिषद्मा एमालेकै चार जना हुने छन् ।
छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश रहन्छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सभामुख एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस बैठकमा भने कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन् ।
