काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनको एजेण्डाविपरीत संसद् विघटन र संविधान खारेजीपछि अन्तरिम सरकार गठनबारे चलिरहेको बहसलाई संसद्मा रहेका राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजलगायत एकमत देखिएका छन् । वर्तमान संविधानभित्रैबाट नयाँ सरकार गठन गरी राजनीतिक निकास दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि संविधानको मर्मअनुसार नै राजनीतिक निकास दिन आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन् । सोहीअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि जेन-जी आन्दोलनका सरोकारवालालाई वार्तामा आह्वान गरिसकेका छन् । यसपछि नयाँ सरकार गठन कसको नेतृत्वमा गर्नेबारे सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा छलफल जारी छ । छलफलले निष्कर्ष भने निकालेको छैन । यस्तोमा जेन-जी आन्दोलनको एक पक्षले संसद् विघटन र अन्तरिम संविधान निर्माणको सर्त राखेको छ । जेन-जी आन्दोलननिकट मानिने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि यसलाई सर्तको रूपमा अगाडि सारेका छन् । तर, जेन-जी आन्दोलनकै अर्कोपक्षले संसद् जीवित राखेर वर्तमान संविधानभित्रैबाट नयाँ सरकार गठन गरेर राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । यो विकल्पसँग मिल्दोजुल्दो प्रस्ताव राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट आएको हो ।
जेन–जी आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा पुगेका केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानबाहिरबाट राजनीतिक निकास खोज्न नहुने जानकारी दिएको छ । संविधानको मर्मअनुसार नै निकास खोज्न राष्ट्रपति पौडेललाई सुझाव दिएको छ । ‘सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जनाजस्ता युवा पुस्ताका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ, यसका लागि संविधानका मर्मअनुरूप सार्थक संवाद सुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत रूपमा लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ भन्नेमा एमाले स्पष्ट रहेको पनि महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान परिस्थितिको निकासका लागि जे कदम चाल्ने हो, त्यसलाई संविधानले चिन्नेगरी चाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ । तर, संविधानबाहिर गएर कुनै कदम नचाल्न कांग्रेसको सुझाव छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘वार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिज्यू र जेन-जी पक्षलाई हामी आग्रह गर्छौं, अब देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस्, संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै यो बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस् ।’
यदि, संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने भए पनि संविधानले चिन्ने बनाउनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ । ‘राष्ट्रपतिले संसद् बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएको खण्डमा सभामुखले संसद्लाई त्यसबारे जानकारी दिनुपर्छ,’ कांग्रेस महामन्त्रीद्वय भन्छन्, ‘सभामुखले नै विशिष्ट परिस्थितिमा संसद् बाहिरका व्यक्तिसमेत निश्चित उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेगरी संविधानमा संक्रमणकालीन धारा थप गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि जेन-जी युवाहरूले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाटै खोजिनुपर्ने बताएका छन् । संसद् विघटन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध उनीहरूको आन्दोलन नभएको पनि दाहालले स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो स्पष्ट मत छ, लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्रमात्रै हो । जेन-जी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध थियो, न संसद् विघटनका पक्षमा नै,’ दाहालले विज्ञप्तिमार्फत भने, ‘उहाँहरूले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ अहिलेको संविधान र व्यवस्थापिका संसद्को शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्ने उनको चेतावनी छ । वर्तमान संविधान तुलनात्मकरूपमा उत्कृष्ट भन्दै दाहालले भने, ‘अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाको निकाससमेत संविधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्दछ । संविधान र व्यवस्थापिका संसद्को शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले अन्ततः प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुर्याउने छ ।’
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जेन-जी पुस्ताको माग वर्तमान संविधान र संसद्बाटै सम्बोधन हुने बताएका छन् । त्यसो हुनाले अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । लोकतन्त्रविहीन राज्यमा भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धका आन्दोलन त के बोल्नसमेत नपाइने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘जेन-जी पुस्ताले उठाएका मागको सम्बोधन वर्तमान संविधान र संसद्भित्रैबाट गर्न सकिन्छ ।’ पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अघि नबढ्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेकी छन् । उनले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको सही निकास संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्दा निस्किने बताइन् । ‘जस्तोसुकै विषम् राजनीतिक परिस्थितिमा पनि यसको सही निकास निकाल्न संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै संवैधानिक प्रावधानअनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ,’ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले अहिलेको संविधानभित्रकै प्रक्रियाबाट मुलुकको राजनीतिक निकास खोज्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आन्दोलनकारी जेन-जी समूहको माग पनि संविधान र व्यवस्था परिवर्तन नभएको बारले स्मरण गराएको छ । यससँगै बारले राष्ट्रिय सरकार गठनको विकल्प अघि सारेको छ । ‘आन्दोलनकारी शक्तिहरू सरकार परिवर्तनको इच्छा राखेको र अहिले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएकाले संविधानको धारा ७६, ७७ र ७८ र धारा ६१ को मर्म र भावनामा रहेर राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिने भएकोले प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ बारले प्रस्तुत गरेको सरकार गठनको यो विकल्प संविधानअनुसार हो । यस्तै, बृहत् नागरिक आन्दोलनले समेत संगीन परिस्थितिमा प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्ने सबैभन्दा बलियो किल्ला २०७२ सालको संविधान भएकाले यसका जगमा जेन-जी आन्दोलनको सफलताको बाटो पहिल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै अपिल गरेको छ । राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वमा जेन-जी क्रान्तिको सफलताको बाटो पहिल्याउनु नै आवश्यकता भएको औंल्याइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि संवैधानिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने मत प्रकट गरेको थियो ।
तर, काठमाडौं महानगरका प्रमुख साह समर्थित जेन–जीको एउटा समूहले लगातार संसद् विघटन र अन्तरिम संविधानको पक्षमा अडान राख्दै आएको छ । यसलाई देशमा फेरि राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र कायम गर्न जोड्बल गरिरहेको परम्परावादी शक्ति राप्रपाले समर्थन गरेको छ । बाह्य शक्तिको चलखेल पनि यसप्रति नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यस्तोमा खासगरी गणतन्त्रपक्षधर दलहरू, पूर्वराष्ट्रपति र नागरिक समाजले एकै स्वरमा वर्तमान संविधान र संसद्भित्रैबाट राजनीतिक निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
