काठमाडौं – सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ मा भएको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७’ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनामन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘हाम्रो विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप एकद्वार प्रणाली र समानुपातिक विज्ञापनको जुन विषय छ । कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन भइरहेका तर हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था नभएका विषयहरु पनि भएको हुनाले हाम्रो विज्ञापन ऐनअन्तर्गतको नियमावली बनाउनका निम्ति एउटा प्रक्रिया मिलाएर यसलाई अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सुनाउँदै भनिन् ।
सरकारले नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने प्रक्रिया रोक्न चलखेल सुरु भएको छ । विज्ञापन बोर्ड आफैं समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली रोक्न लागिपरेको बताइएको छ । बोर्डले ऐन संशोधनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा त्यसको मस्यौदा पेस गरेको थियो ।
निश्चित सञ्चार गृह र विज्ञापन एजेन्सीहरुको नियन्त्रणमा सरकारी विज्ञापन राख्ने उद्देश्यले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली रोक्ने समूह सक्रिय बनेको हो । विज्ञापन बोर्डका पदाधिकारीलाई प्रभावित पारेर उक्त समूह सक्रिय हुन थालेको हो । जसकारण सरकारले ‘सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९’ जारी गरेको ११ वर्ष बित्दासम्म यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न विज्ञापन बोर्डले आलटाल गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय उक्त समूह र बोर्ड पदाधिकारीको मिलेमतोमा निर्देशिका कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बोर्डले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न भन्दै नियमावली तयार पारेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाए पनि उक्त समूह त्यसलाई रोक्न थप सक्रिय बनेको हो । बोर्ड पदाधिकारी पनि उनीहरुकै स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्ने तयारीमा लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘विज्ञापन बोर्ड गठनको उद्देश्य सबै सरकारी विज्ञापन एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्चार माध्यमहरुलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने, त्यसको भुक्तानी दिने र बिलको तीन प्रतिशत कमिसन लिएर बोर्ड सञ्चालन गर्नु हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, अहिले विज्ञापन बोर्ड त्यसको ठीक उल्टो बाटोमा लागेको छ । यसअघि सूचना विभागले दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेर त्यसमा कमिसन खाएर फेरि पनि निर्देशिका कार्यान्वयन हुन अवरोध सिर्जना गर्नेहरुकै पक्षमा लबिइङ गरिरहेको छ ।’
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईले समय अनुकूल हुनेगरी नियम, निर्देशिका नियमावली परिवर्तन हुँदै जाने र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली भन्ने शब्दावली हटाएर एकद्वार प्रणालीमा जाने भनेर मन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । हुमागाईंले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
उनले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि नियमावली मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए । ‘ऐनले नै तोकेको कुरा हामीले कसरी रोक्न मिल्छ ? नियमावली बनाएर दुई महिनाअघि नै हामीले मन्त्रालय पठाइसकेका छौं । मन्त्रालयले चाह्यो भने एक हप्तामै पास गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
सरकारले लामो गृहकार्यपछि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो । सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेर निर्देशिका जारी गरेपछि त्यसलाई खारेज गर्न र रोक्न परेका मुद्दा अदालतले खारेज गरिसकेको छ ।
त्यसो त ११ वर्षअघि सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने गृहकार्य गरेपछि त्यसलाई रोक्न ठूलो प्रयास भएको थियो । सरकारले जारी गरेको निर्देशिका खारेजीको माग गदै विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीसहित तेजबहादुर कटुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । की एडभरटाइजिङ, भेराइटी कन्सल्टिङ नेटवर्क, कम्युनिकेसन डेभलपमेण्ट ग्रुप, नेपाल विज्ञापन संघ, मल्टि नेसनल एडभरटाइजर्स, एसपी मिडिया, एय एक्सप्रेससमेत कटवालले निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार शिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ साउन २६ गते उक्त रिट निवेदन खारेज गरिदियो । त्यसपछि सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको थियो ।
सरकारले मुद्दा जितेपछि नियमावली बनाएर समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्न गठन गरेको विज्ञापन बोर्ड नै अहिले समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध लाग्नु आपत्तिजनक भएको जानकारहरु बताउँछन् । नियमावली संशोधन गरेर समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली भन्ने लोककल्याणकारी शब्दावली हटाएर विज्ञापनको एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने तयारीमा लाग्नुलाई ठीक नहुने उनीहरुको ठम्याइ छ ।
यसअघि २०६९ फागुन २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले सो सम्बन्धमा छलफल भई निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि उल्लिखित निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा तत्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ चैत १ गतेदेखि उक्त निर्देशिका लागू गरेको थियो ।
सरकारी विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारणमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन निश्चित व्यक्तिहरुको रिट निवेदन परे पनि त्यसका पछाडि ठूलो शक्ति लागेको थियो । अहिले वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी विज्ञापन हुने गरेको तथ्यांक छ । यसमा करिब ८० प्रतिशत रकम घोटाला हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
बोर्डले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेर समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीबाट पछि हट्न लागेको संकेत पाएपछि गत चैत १७ गते लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष विज्ञापन बोर्डको खारेजी र बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईको बर्खास्तीको माग गरेका थिए ।
महासंघका प्रतिनिधिहरु त्यसरी विरोधमा उत्रँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको र राजधानी फर्किएपछि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली हटाएर लोककल्याणकारी विज्ञापनको एकद्वार वितरण प्रणाली अपनाइने शब्दावली राखेर विज्ञापन नियमावली संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेका थिए ।
सरकारको घोषित नीतिविपरीत हुमागाईले त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव पेस गरेपछि सञ्चारमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालय उनीप्रति सशंकित बनेको स्रोतको दाबी छ । विज्ञापन बोर्डले आफ्नो स्थापनाको उद्देश्यविपरीत हुनेगरी क्रियाकलाप गरेपछि अदालतको आदेश परमादेश र सरकारद्वारा जारी निर्देशिका अवज्ञा र उल्लंघनका समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।
त्यसकै प्रभावस्वरुप गत सोमबार सार्वजनिक बिदाका दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा त्यस सम्बन्धमा आकस्मिक बैठक राखेर छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले बोर्डलाई घोषित उद्देश्यविपरीत जाने गतिविधि रोकेर समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीमा जान निर्देशन दिएको बताइन्छ ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि बोर्डले त्यसबारे छलफल गरेर निर्णय लिन आगामी आइतबार कुपण्डोलको होटल हिमालयमा गोप्य बैठक डाकेको स्रोतले जनायो । समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली नअपनाउन बोर्डले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको संशोधन प्रस्तावलाई मन्त्री शर्माले ठाडै अस्वीकार गरेपछि बोर्डले होटलमा गोप्य कार्यक्रम राखेको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २१, २०८० १०:४०