काठमाडौं - सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने या नहुनेबारे निर्णय गर्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, रास्वपाले कुनै निर्णय लिन सकेन ।
आगामी शुक्रबारमात्रै सरकारमा जाने या नजानेबारे निर्णय गर्नेगरी बैठक सकिएको केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीले जानकारी दिए । ‘सरकारका बारेमा शुक्रबारमात्रै निर्णय गर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ,’ पराजुलीले बैठकपछि भने । यो निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने या नपाउने भन्ने विषय एक हप्ता पर धकेलिनेभएको छ ।
किन रोकियो निर्णय ?
रास्वपा एमालेसहितको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सहभागी भयो । तर, नागरिकता मुद्दामा सांसदसहित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गुम्यो । नागरिकता पुनःप्राप्तिपछि सभापति लामिछानेले गृह मन्त्रालय नै पाउने गरी लबिइङ गरेका थिए । लामिछानेको भावनालाई प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगरेपछि पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । यद्यपि, चैत ६ गते दोस्रोपटक दाहालले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्दा रास्वपा पक्षमा उभियो ।
उपनिर्वाचनको नतिजापछि रास्वपा थप बलियो भएको छ । मंसिरको निर्वाचनमा २० सिट रहेको रास्वपाको उपनिर्वाचनपछि २१ सिट पुगेको छ । निर्वाचित भएलगत्तै कतिपयले रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अनुमान गरेका थिए । यही शंकाको लाभलाई सभापति लामिछानेले पनि ‘क्यास’ गर्ने प्रयास गरे ।
लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नसक्ने भन्दै अस्पष्ट वक्तव्य दिए । जसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई झस्कायो । रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए सत्ता संकटमा पर्ने दाहालको बुझाइ छ । यसैले रास्वपा फकाउन दाहाल प्रयासरत छन् । आइतबारमात्र प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई भेटेका थिए । भेटलगत्तै लामिछानेले पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक राखे ।
साविकको मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने
बैठकमा लामिछानेले आफ्ना नेताहरुलाई सरकारमा जानेबारे ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका थिए । यसअघि आफ्नो मुद्दा सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए, लामिछानेले । नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल तयार रहेको लामिछानेको ‘ब्रिफिङ’ थियो ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री रास्वपालाई साविकको मन्त्रालय दिन पनि तयार रहेको बताइएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई साविकको मन्त्रालय दिन र नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखनका लागि पूर्णरुपमा मञ्जुर छु भन्ने कुरा गरिसक्नुभएको कारणले जाने या नजानेबारेमात्र निर्णय गर्न बाँकी हो,’ बैठकपछि रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने ।
यसअघि रास्वपाबाट सभापति लामिछानेसहित चारजना सरकारमा सहभागी भएका थिए । जसमा लामिछाने उपप्रधान एवं गृह, शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
रास्वपाले साविकको मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताए पनि सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन सहज देखिँदैन । अहिले गृहमा माओवादीकै नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । शिक्षामा जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राई, श्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शरतसिंह भण्डारी छन् ।
यसै त सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिलेको बेला पुनः रास्वपालाई सरकारमा ल्याएर रोजेको मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सकस पर्ने देखिन्छ । यही विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री दाहालले समय मागेपछि रास्वपाले तत्काल निर्णय नलिएको बताइएको छ । गृह र शिक्षामा आफ्नो दाबी नछाड्ने रास्वपाको अडान छ । यस्तो अवस्थामा श्रेष्ठ र राईलाई ‘ब्याक’ गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
रास्वपाले अर्को बैठकमा पार्टी सरकारमा जाँदा र नजाँदाको फाइदाबारे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा बृहत् छलफल गर्ने जनाएको छ । ‘पार्टी सरकारमा जाँदा देश र जनतालाई के फाइदा हुन्छ ? प्रतिपक्षमा बस्दा देश र जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा विश्लेषण हुन्छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने ।
मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउने स्थितिमा कांग्रेसले उपसभापति धनराज गुरुङलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि, भागबण्डाको पर्खाइका कारण गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस अहिले पाँच मन्त्रालयमा चित्त बुझाएर बसेको छ । संस्थापनपक्षले सबैजसो मन्त्रालय सम्हाल्दा संस्थापनइतरले सरकारमा कसैलाई पठाएको छैन ।
