काठमाडौं – महाराजगञ्ज चक्रपथ बनि–बनाउँ क्षेत्र (विल्ट–अप–एरिया) का स्थानीय जनताले सरकारले चक्रपथ विस्तारको नाममा कायम गरेको ३१ मिटरको क्षेत्रफललाई नमान्ने घोषणा गरेका छन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनीहरूले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । महाराजगंज चक्रपथ सुधार समितिको नाममा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘ बिक्रम सम्वत् २०२९÷०३० मा काठमाडौंमा चक्रपथको परिकल्पना र रेखाँकनपछि नै महाराजगंज क्षेत्रको चौवाटो (क्रसिङ्ग) लाई पुरानो वसोवास महत्वको क्षेत्र ठह¥याईएको हो । त्यहाँ रहेका घरवस्ती र संरचनालाई विथोल्नु त्यतिबेलै पनि उचित नदेखि कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै पूर्वतर्फ १३५ मिटर र पश्चिम तर्फ १०९ मिटर विल्ट–अप–एरिया (बनी वनाउ क्षेत्र) तोकिएको हो । त्यसैवेला त्यहाँ वाटोको केन्द्र रेखावाट १५÷१५ मिटरको जग्गा अत्यन्त न्यून मुआव्जाका वावजूद स्थानीयले चक्रपथ सडक निर्माणमा सहयोग गरेका हुन् । त्यहाँ पूर्व–पश्चिम (क्रसिङ्ग) मा हाल पनि चक्रपथतर्फ दुबैतिर चार चार लेनमा गाडी पंक्तिबद्ध भई ओहोर दोहोर गरी रहेका छन् ।’
समितिले सो क्षेत्रलाई नै उदाहरण मानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा समेत उक्त व्यवस्था कायम गरी चक्रपथमा कूल छ (६) ठाउँमा विल्ट–अप–एरिया कायम गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै, चक्रपथको वर्तमान दोस्रो चरणको विस्तारमा पहिला महाराजगंज र चावहिल क्षेत्रमा पुरानो वस्ती र सम्पदा जोगाई महाराजगंज (विल्ट–अप–एरिया) हुने क्षेत्रसम्म मात्र तोकी चिनियाँ पक्षसँग बाटो चौडा गर्न अनुरोध गरिएको समितिले जानकारी दिएको हो ।
महाराजगंज क्षेत्रको विल्ट–अप–एरिया खारेज गर्ने नै हो र पुराना तथा नियमानुसार बनेका नयाँ घरहरू पनि भत्काउने हो भने पनि दुई किलोमिटर अगाडी धोवीखोला पुल पारि चावहिलतर्फ लाग्दा सडक झनै सानो भई ट्राफिक धेरै अस्तव्यस्त हुने समितिको ठहर छ । समितिले भनेको छ,‘अहिले नै त्यहाँ सवारी जाम नियमित छ । झन् थप सवारीको चाप त्यहाँ थप्दा त्रिभुवन विमानस्थल, पशुपतिनाथ तथा बौद्धनाथ जाने यात्रु÷पर्यटकको के हाल होला ! त्यो सडक जोरपाटी, साँखु लगायत काठमाडौं शहरको उत्तर पूर्वका जनसंख्याको नियमित आवत जावत गर्ने प्रमुख मार्ग पनि हो ।’
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष आशिष सिग्देलले समष्टि विचार नगरिकन जहाँ पायो त्यहाँ विना योजना वसोवास भत्काउँदै हिँड्नु न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘काठमाडौं उपत्यकामै चारवटा स्मार्ट सिटी, मोनो रेल÷मेट्रो रेल, बाहिरी चक्रपथ (निर्माणको योजनामा नेपाल सरकार अन्तर्गतको लगानी बोर्डवाट कारवाही हुँदैछ), बन्ने योजना सार्वजनिक भएका छन् । भित्री चक्रपथ र बाहिरी चक्रपथको सम्बन्ध के हो, कति सार्वजनिक÷निजी वाहन कुन–कुन वाटोवाट आवतजावत हुन्छ जस्ता न्यूनतम आँकलन÷अध्ययन विना हचुवामा भईरहेको वस्ती नास गर्नु नागरिकमाथि कै हमला हो ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष समित भट्टराईले महाराजगंजमा विल्ट–अप–एरिया खारेज गर्दैमा चक्रपथको सवारी सुचारु नहुने स्पष्ट पारेका छन् । भट्टराईले महाराजगंज क्षेत्र तथा चावहिल–गौशालामा भित्री चक्रपथ विस्तारलाई समन्वयात्मक रूपमा संगसंगै नै लैजानु उपयुक्त हुने तर्क गरे । उनले अगाडीतिर उपयुक्त व्यवस्था नगरी त्यहाँमात्र वाटो चौडाउँदा चावहिल÷पशुपति क्षेत्रको समस्या झनै विकराल हुने बताए ।
काठमाडौं चक्रपथको बाँकी भागलाई सुगम र फराकिलो गर्न खोज्दा पशुपति क्षेत्रबारे समेत कुनै निश्चित योजना÷विकल्प नबनाई अन्यत्र घर भत्काई वस्ती अस्तव्यस्त गर्ने काम उपयुक्त नहुने समितिको ठहर छ ।
