काठमाडौं – संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय निरूपण (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकलाई द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) बाट पारित गर्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच सहमति जुट्न सकेन । सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा शनिबार सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा दर्ता भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई द्रुतमार्गबाट पारित गराउने प्रस्ताव राखेका थिए ।
उक्त प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेका थिए । प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले टिआरसीलाई पहिले संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने अडान राखेका थिए ।बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सदनका काम कारबाहीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै छलफल भयो, यो प्रारम्भिक छलफल हो, छलफल सकारात्मक छ, टिआरसीको विषयलाई समितिमार्फत लैजानुपर्ला ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले द्रुतमार्गबाट पारित गर्ने प्रस्तावमा एमालेले नमानेपछि विज्ञको सहायतामा बीचको बाटो खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘खासगरी यो टिआरसीसम्बन्धी वियेयक, संवैधानिक परिषद् र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रको निम्ति जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउन जरुरी छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भयो, त्यसमा सहमति बनाउने भन्ने विषयमा सैद्धान्तिकरुपमा सहमत नै छौं, तर यसका केही प्राविधिक पक्ष पनि छन् ।’ शीर्ष नेतृत्वमा सोही विषयमा चैत २८ गते पुनः छलफल हुने जानकारी दिइएको छ ।
