काठमाडौं– चर्चित बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरण विशेष अदालत पुगेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा तीन मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरेको छ । यससँगै गच्छदार सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन् । भ्रष्टचारको मुद्धा दायर भएसँगै गच्छदारको सांसद र केन्द्रीय सदस्यको पद निलम्बनमा परेको छ । बालुवाटार जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउन भूमिका खेलेको अभियोगमा गच्छदारलाई दोषी ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलकोे उपनेता समेत रहेका गच्छदार आफूविरुद्धको मुद्दा अन्तिम नटुंगिएसम्म उनी सांसदको हैसियतमा संसदमा उपस्थित हुन पाउने छैनन् ।
यस्तै अख्तियारले पुर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, ७ करोड, ८ लाख ४८ हजार, पुर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठसँग ९ करोड, ६५ लाख ७६ हजार, पुर्वसचिव छविराज पन्तसँग ९ करोड, ६५ लाख, ७६ हजार, पुर्वअख्तियार प्रमुख दीप बन्यातसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, पुर्वसचिव दिनेश अधिकारीसँग ७ करोड, आठ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, विचौलिया शोभाकान्त ढकालसँग ३९ करोड, २७ लाख ६८ हजार र रामकुमार सुवेदीसित ५२ करोड, ५१ लाख ४० हजार रूपैयाँ बिगो दावीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायार गरेको हो । तत्कालीन मन्त्री, सचिव, संलग्न कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले छानबिनको क्रममा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निश्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन एक सरकारी समितिले दिएपछि यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए । भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन र सीआइबीको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अख्तियारले अभियोगपत्र तयार गरेको हो ।
सीआइबीको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित एक सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ । सीआइबी प्रतिवेदनमा २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले गरेको निर्णय र डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको सरकारको निर्णयमा पनि बदमासी नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको त्रिताल आयोगले बालुवाटार जग्गामा भएको हिनामिनासहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
