काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकिरहेका बेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सरकारको मार्गचित्रसमेत भनिने साझा कार्यक्रममार्फत सत्तारुढ १० दलीय गठबन्धनले प्रतिनिधिसभालाई पाँचै वर्ष टिकाउने सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
– नागरिकता ऐन छ महिनामा पारित गरिसक्ने
– शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षमा टुंग्याउने
– प्रतिनिधिसभा पाँचै वर्ष टिकाउने
– सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनबारेको ऐन पारित गर्ने
– संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्ने
गठबन्धनले साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएको संघर्षको भावना अनुरूप प्रतिनिधिसभाको पूर्णकार्यकालको सुनिश्चितता गर्दछौं ।’ संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यहीबेला गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँचै वर्ष सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ । यो सबैको साझा कार्यक्रम हो ।- पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री
यसअघि ६ चैतमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीले दुईपटकसम्म अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र त्यो जायज भएको तर्क अघि सारेपछि ओलीसँग झस्किएको बताएका थिए । पुरानो गठबन्धन ब्युँताउनुको मुख्य कारण पनि ओलीको सोही अभिव्यक्ति भएको प्रस्टीकरण दाहालको थियो । ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ गरी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । अन्ततः अदालतले विघटन बदर गर्यो ।
त्यसबेला वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूह प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ओलीलाई कानुनी चुनौती दिने दल हुन् । यिनै दलहरूसँगै गठबन्धनका बाँकी सात दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँचै वर्ष सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पनि कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेका हुन् । गठबन्धन दलहरूले संशोधनसहित टुंगो लगाएको कार्यक्रमको बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिकै सरकारका कार्यक्रम भएको दाबी गरेका छन् । कार्यक्रममा देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने पनि उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा बनेको र अघिल्लो गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका राम्रा विषयलाई विकसित र परिमार्जित गरेर यो पटक ल्याएको बताए । दाहालले भने, ‘यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो ।’कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहको हस्ताक्षर छ ।
यही कार्यक्रमको आधारमा सरकारको कामकारबाही सञ्चालन हुने सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । ‘यो सरकारको मार्गचित्र हो । यसलाई आधार मानेर सरकार सञ्चालन हुन्छ । यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकार केन्द्रित हुन्छ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा, नागरिकता, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवालगायतका अति आवश्यक ऐनहरूप्रति सरकारले ध्यान दिने भनिएको छ । तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई÷मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने दाहालको प्रतिबद्धता छ ।
संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने सवाल पनि कार्यक्रममा समिटिएका छन् ।अर्कातिर, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने सरकारको अठोट छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकार तयार भएको छ । देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरवलोकन गर्ने र झूठा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने गठबन्धन एकमत भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनस्र्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने गठबन्धनले जनाएको छ ।
संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जनसँगै विकास र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयनलाई गठबन्धनले प्राथमिकता दिएको छ । देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्न पनि गठबन्धन तयार छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्नेतर्फ दाहाल नेतृत्वको सरकार केन्द्रित हुने भएको छ । भ्रष्टाचारको छानबिनगरी कडा कारबाही गर्नेजस्ता विषयलाई पनि कार्यक्रममा समेटेका छन् ।
गठबन्धनको अर्को प्राथमिकता भनेको विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने भन्ने छ । मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने पनि गठबन्धन दलहरू सहमत भएका छन् । त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसबारे मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २७ भदौ २०७९ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विवरण कार्यक्रममा छ ।
-जेबी योञ्जन
