काठमाडौं– मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । उक्त अवधिको उपलब्धिलाई समेटेर ३७ बुँदे उपलब्धिसमेत सार्वजननिक भइसकेको छ । उल्लिखित बुँदामध्ये चार वटा बुँदामा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा गरिएका क्रियाकलाप र उपलब्धिलाई समेटिएको छ ।
सरकारको सय दिनको कार्यकालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले ७८ दिन नेतृत्व दिए । यस अवधिमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाउने, रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई निःशुल्क टेलिमेडिसिन सेवाको आरम्भ, विदेशमा जाने वा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने कार्यको थालनी, गन्तव्य मुलुकबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णयलगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएको उपलब्धिको रुपमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी यही चैत्र ८ गते प्रधानमन्त्री दाहालबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि हालसम्म १५ हजार जनाभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी स्वदेशमै अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिका लागि आगामी २०८० वैशाखदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने सरकारको विश्वास छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन श्रम गन्तव्य मुलुकसँग वार्ता, सम्झौता गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको अनुगमन, नियमन गर्ने लगायतका कार्यलाई गति दिइएको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमतिका लागि आवेदन गर्नसक्ने तथा उनीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति दिने प्रणाली सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । श्रमिकलाई सहजरुपमा श्रम स्वीकृति दिन दुई वर्षे विद्यमान प्रावधानलाई हटाई रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा पूरै कार्य अवधिको लागि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख छ । यस्तै, पुनः श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाइ विदेशस्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्दै विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन विभिन्न प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा जनाइएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका २८३ जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायताबापत एक करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ, अंगभंग÷बिरामी भएका ९५ जनालाई आर्थिक सहायता तीन करोड १० लाख १८ हजार रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगारीमा गई विचल्लीमा परेका ८९ जनाको सम्बन्धित नियोगसँगको समन्वयमा उद्धार गरिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका एक हजार ५४४ जना सन्ततिलाई एक करोड ४५ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति सहायता उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श उपलब्ध गराउन टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनमा आएको बताउँदै यसका लागि कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय (वीर) अस्पतालसँग सम्झौता भएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलगायतका सबै गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ‘इमिडिएट रेस्पोन्स टास्क फोर्स (आइआरटिएफ)’ गठन गरी कार्य सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ ।
यस्तै श्रमिकको समस्यालाई समयमा नै सुनुवाइ गर्दै सहजीकरण गर्न विदेशस्थित सबै नियोगमा श्रमसम्बन्धी छुट्टै ‘डेडिकेडेट फोकल पोइन्ट’ तोक्ने प्रक्रिया अघि बढेको कार्यालयले बताएको छ । साथै, सय दिनमा विदेशमा रोजगारी गुमाएका, बन्दी बनाइएका एवम् स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका १०० भन्दा बढी नेपालीलाई उद्धार गरिएको बताइएको छ ।
