काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘एमसीसी’को चर्को विरोध गरेका छन् । सुरुदेखि नै नेता रावलले एमसीसीको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
यस्तै, मंगलबार ‘एमसीसी तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकमाथिको कब्जा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न’ विषयक सर्वपक्षीय अन्तरक्रियामा उनले एमसीसीले देशमा विखण्डन ल्याउने र त्यसको जिम्मा अमेरिकालाई दिन नसकिने बताए । ‘एमसीसी’को नाममा देश विखण्डनको जिम्मा अमेरिकालाई दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।
परियोजनाका बुँदामा सीमान्तकृत को ? पछाडी परेको को ? अमेरिकाले छुट्याउने जस्ता उल्लेख भएको भन्दै नेपालको कानूनले स्पष्ट रूपमा सीमान्तकृत र पछाडी परेका समुदायको विषयमा व्यख्या गरेको बताए । नेता रावलले भने, ‘सीमान्तकृत को ? पछाडि परेको को ? त्यो ब्याख्या गर्ने काम नेपालको हो । हाम्रो कानूनले गरेको छ । हामी कुनै देशलाई निम्ता गरेर को सीमान्तकृत हो ? को पछाडी परेको हो भनेर हाम्रो सामाजिक विखण्डनको ठेक्का हामी दिन सक्छौ ? दिन मिल्छ ? मिल्दैन ।’
विद्युत प्रशारण लाइन काठमाडौं, नुवाकोट हुँदै पाल्पा लान खोजिएको भन्दै उनले स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले कुनै देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्ने कतै नलेखेको बताए । नेता रावलले प्रसारण लाइन नेपालभित्र पर्छ कि बाहिर भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए । परियोजनाका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई कथितको संज्ञा दिँदै उनले कथित प्राविधिक र जागिरेहरूलाई आफूले सोध्न चाहेका बताए ।
यस्तै, सम्झौताका बुँदाहरूमा अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानूनको उल्लंघन भएमा वा अमेरिकाको हितविपरित क्रियाकलाप गरेमा सम्झौता बदर हुने भन्ने विषय मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
नेता रावलले भने, ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानून उल्लंघन गरेमा र राष्ट्रिय हितविपरित कृयाकलाप गरेमा यो सम्झौता बदर हुनेछ भनेको छ । यो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो ? आजको कानून मात्रै होइन, उसले भविष्यमा बनाउने काूनन पनि नेपालमा लागू हुने ? यस्तो कुरा प्रष्ट देख्दादेख्दै पनि ठिक छ भनेर तर्क दिने । मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’ उनले सार्वजनिक रूपमै एमसीसीमा भएका बुँदाहरू राष्ट्रहित विपरित भएको बताए ।
