काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठकले भारतले नेपाली सीमा मिचेको निष्कर्ष निकालेको छ । गत बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटि बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा सहभागी नेकपाका नेताहरू भारतले नेपाली सीमा मिचेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त विवाद कुटनीतिक रूपमा सामधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
साथै, बैठकमा पेश भएका विभिन्न ११ प्रस्तावहरू पारित गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो पूर्ण बैठकले समसामयिक विषयका ११ प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । बैठकले नेता बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने, एमसीसी विवाद समाधान गर्न समिति गठन गर्ने, बैठकमा पेश राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
साथै, बैठकमा प्रस्तुत बल्खुमा केन्द्रीय कार्यालय राख्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । ‘यो बैठक काठमाडौंको मदननगर बल्खुस्थित आफ्नै जमिनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयलाई स्वागत गर्दछ’, पारित प्रस्तावको ११औँ नम्बरमा भनिएको छ, ‘देशको प्रमुख पार्टीको हैसियतले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न अनुकुल हुनेगरी आगामी तीन महिनाभित्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास गर्ने निर्णय गर्दछ । उक्त कार्यालय भवन निर्माण गर्न पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यको न्यूनतम एक दिनको तलब वा आम्दानी बराबरको सहयोग गर्न र शुभेच्छुकलाई दिलखोलेर सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ ।’ भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रियसभा गृहमा जारी केन्द्रीय कमिटि बैठकले आइतबार राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
बुधबार बैठकमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । साथै, नेकपा केन्द्रीय कमिटीबाट महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावसमेत सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बैठकले सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
त्यसैगरी, नेकपाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विवाद समाधान गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष दाहालले एमसीसी विवाद समाधान लागि समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले एमसीसीको विरोध गरेपछि अध्यक्ष दाहालले समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यससँगै नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समिति सदस्यमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र नेता भीम रावललाई राखिएको छ । यो समितिलाई १० दिनको म्याद दिइएको छ ।
यस्तै, बैठकमा सदस्यको सुझावका आधारमा पार्टीमा गुटबन्दी र पूर्वघटकको मान्यता माथिल्लो तहबाटै अन्त्य गराउन दुवै अध्यक्ष केपी ओली र दाहालले संकल्प गरेका छन् । शीर्ष नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न उठेको विषयलाई केन्द्रीय अनुशासन आयोगले अध्ययन गर्ने र निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउन र जनमुखी प्रणाली स्थापित गर्नका लागि बहस सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
