काठमाडौ– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा एक किसिमको विवाद छ । त्यो विवाद विस्तारै बाहिर आइरहेको छ । यसैबेला नेकपाको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले १० बुँदे फरक मत राखेका छन् ।
शनिबारको चौंथो दिन केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रावलले फरक मत राखेका हुन् । नेता रावलले यसअघि पनि फरक मत राख्दै आएका थिए । यसै क्रममा शनिबार रावलले पेश मतमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
धारा ७ को दफा ७.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने वाक्य हटाई ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा त्यसबारे पक्षहरूले वार्ताद्वारा सार्वभौम समानताको सिद्धान्तअनुरूप न्यायसँगत र उचित निर्णय लिनेछन्’ भन्ने राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, नेपाल र भारतको सीमा अन्तर्राष्ट्रय कानून तथा मान्यता अनुरूप नियमन गरियोस् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायत भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भू–भागबारे भारत सरकारसँग अविलम्ब वार्ता गरियोस् ।
यस्तै, नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्रमा निम्न बमोजिमका कुराहरू संशोधन र स्पष्ट गरेर मात्र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै, मे १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इण्डो–पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको भन्नुभएको तथा फेब्रुअरी १०, २०१९ मा अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्स ले भियतनाम भ्रमणको क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो भनेका छन् ।
त्यस्तै हालै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी रोजर्सले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्पष्ट गरेका छन् । यसबारे नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई औपचारिकरूपमा स्पष्ट पार्न भन्नुपर्छ र अमेरिकी सरकारले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग नभएको औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपर्छ । धारा ७ को दफा ७.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने वाक्य हटाई ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा त्यसबारे पक्षहरूले वार्ताद्वारा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त अनुरूप न्यायसँगत र उचित निर्णय लिनेछन्’ भन्ने राखिनुपर्छ ।
यस्तै, धारा ३, दफा ३.२. (च) मा ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू वा यस पश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ’ भन्ने प्रावधान संशोधन गरी अमेरिकाले पाउनु पर्ने वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनुपर्ने वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
यसैगरी, धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानून उल्लंघन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा भन्ने कुराको ठाउँमा स्पष्ट किसिमले त्यो भनेको के हो खुलाउनुपर्छ । खुला र व्यापक अर्थ लाग्नेगरी सम्झौता गर्न मिल्दैन ।
धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानून बमोजिम कुनै प्रक्रिया (संसदमा पेश गर्ने लगायतका) को अवलम्बन गर्नुनपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ भने धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा यो सम्झौता लागु हुने भनिएकोमा अन्य सम्झौता भन्नाले केलाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्छ ।
