

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) सम्झौतानुसार अनुमोदन हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भनाइ दोहोर्याएका हुन् ।
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेकपाभित्रै एमसीसीको विरोध हुँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने जसरी पनि सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अमेरिकासँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा ०७४ साल २९ भदौमा गरिएका एमसिसी सम्झौतानुसार अमेरिकी अनुदान तथा प्राविधिक सहायता र नेपाल सरकारको लगानीमा विभिन्न आयोजना बन्ने भएकाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिला गर्न नहुने उनले बताए ।
पाँचवर्षे सो सम्झौताको कतिपय बुँदामा प्रश्न उठेपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नाको विकल्प नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसमा धेरै विवाद गरिरहनु पर्दैन । यसमा नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने वा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धको कुरा छैन । हरेक देशका अनेक अदृश्य स्वार्थ हुन सक्छन् । त्यसमा हामी नजाऔँ । उनले कुनै मुलुकसँग सम्बन्धै नराख्ने कुरा पनि उठाउन सकिने बताउँदै आफ्नो मुलुकको स्वार्थ र प्राथमिकतालाई हेर्नुपर्ने बताए ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँदै चौतर्फी ढंगले विकास निर्माणको यात्रामा अघि बढेको बताए । कुनै भ्रम र आशंका नराख्न पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिका लागि प्रयासरत भई सत्यका लागि लड्न आँट गर्ने सरकार भएकाले कुनै अन्योल, भ्रम र आशंका रहेमा चिरेर जान आग्रह गरे ।
साथै, दुई तिहाइको सरकार स्पष्ट सोचका साथ गरीबी, भोकमरी र पछौटेपन अन्त्य गराउँदै विकास र समृद्धिका लागि चाहेको निर्णय गर्न सक्ने मजबुत अवस्थामा रहेकाले कुनै द्विविधा राख्न जरुरी नभएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाललाई नयाँ चरणमा लान हामी अग्रसर रहेका छौँ’ उनले भने, ‘हामी निर्वाचनबाट जनमत लिएर सरकारमा आएको कम्युनिष्ट पार्टी हौँ । हामी तीव्र आर्थिक विकासको गतिमा छौँ ।’
यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूगाग लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्शामा समावेश गरी भारतले नक्शा सार्वजनिक गरेकामा उक्त कार्य सुगौली सन्धिविरुद्ध रहेको भनी पहिलोपटक लिखित पत्राचार गरी आग्रह गरिएको समेत जानकारी गराए ।
प्रूधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आपसी संवादको माध्यमबाट सीमा विवादको समाधान गर्न सकिनेछ र त्यही प्रयास गरिरहेका छौँ । सरकारले राष्ट्रहितलाई बेवास्ता गर्दैन । यो राष्ट्रवादी र सत्यका लागि लड्न आँट गर्ने सरकार हो । हामी जोसुकैसँग पनि सार्वभौम समानताका आधारमा कुरा गर्न सक्छौँ ।’
करिब चार घण्टा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले गरेका प्रगति समेत सुनाए । उनले सरकारका दुई वर्षका उपलब्धिबारे अवगत गराउँदै त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको, टनेल बोरिङ मेशिनबाट भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ छेडिएको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निमार्णमा तीव्रता दिएको लगायतका प्रगति सुनाएका थिए ।