काठमाडाैं - गृह मन्त्रालयलाई लिएर बढ्दो मतभेद मत्थर पार्न सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरुले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको विवादकै कारण सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने जोखिम बढेपछि विवाद समाधानका लागि छलफललाई तीव्रता दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले छुट्टाछुट्टै भेट गर्नुभएको थियो । यसबारे आज पनि सत्तारुढ दलहरुबीच आन्तरिक छलफलको तयारी छ ।
माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैँले राख्ने तयारी गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि गृह मन्त्रालय रिक्त छ । पद मुक्त भएका लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् ।
उनले आफूहरुले गृहमन्त्री नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा फर्कनको लागि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर भेट गरिरहेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला नआउँदासम्म गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् ।
एमालेले भने सहमति अनुसार लामिछानेकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । राप्रपा पनि सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिनु पर्ने पक्षमा छ । गृह मन्त्रालयबारे विवाद बढिरहँदा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा पनि सत्तारुढ दलहरुभित्र सहमति भइसकेको छैन ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने बताए पछि एमाले थप सशङ्कित भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चुनावका लागि आउँदो फागुन २५ गतेको मिति तोकेको छ । तर, मिति तोकिसक्दा पनि सत्तारुढ दलहरुबीच उम्मेदवारका विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन ।
