काठमाडाैं - प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा कांग्रेस र मजदुर किसान पार्टी ,नेमकिपाले दाबी गरेपछि यसको निर्णय सभामुखले गर्नुपर्ने भएको छ । कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने सेवासुविधा माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो वा होइन भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले आफू नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको दाबीसहित सेवासुविधा माग गरेको हो । यसअघि नेमकिपाले पनि आफूलाई विपक्षी दलको मान्यता दिन सभामुखलाई निवेदन दिइसकेका छन् ।
संविधानविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी विपक्षी दल हुन नसक्ने भएकाले कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गर्नु संवैधानिक, नैतिक र व्यावहारिक रुपमा नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । तर कांग्रेसले भने आफू नै प्रमुख प्रतिपक्षी भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
उज्यालोसँगको कुराकानीमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरुले सरकार गठनमा नभइ प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै समर्थन गरेकाले संवैधानिक रुपमा पनि कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी भएको दाबी गरेका छन् ।
यसअघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको नेमकिपा विपक्षी दल भएको भन्दै आफूलाई विपक्षी दलको नेता तोक्न माग गरिसकेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा नेमकिपाबाट उनी एक जनामात्र सांसद हुन्। संसद् प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनका लागि सरकारमा र सरकार निर्माणका लागि हुने मतदान प्रक्रियामा समेत सहभागी नभएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हुनुपर्ने तथा दलको संसदमा १० प्रतिशत सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
१० प्रतिशत सांसद नभएको अवस्थामा दलहरुले सहमतिको आधारमा या सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी तोक्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा को प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने विषयमा सभामुख र संसद् सचिवालयबाट निर्णय भैसकेको छैन ।
