काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको १६औं दिनमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत लिँदै छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
उनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सोही धाराको उपधारा (२) मा टेकेर १० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । उक्त उपधाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री दाहालले आफूमाथि संसद्को विश्वास भए÷नभएको परीक्षण गर्न मत लिन लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को पहिलो बैठकमा सोमबार विश्वासको मतसमेत मागेका छन् । सबै सांसदले विश्वासको मत दिएर राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । लगत्तै उनले सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिरको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग धुम्बाराहीस्थित निवासमा भेटवार्ता गर्दै विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संसदीय दलको नेतासमेत रहेका देउवा विश्वासको मत दिन सकारात्मक बनेको दाहालको सचिवालयले दाबी गरेको छ ।
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक आज (मंगलबार) बिहान बस्दै छ । बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने÷नदिने टुंगो लगाउनेछ । हालै आफूसँगको गठबन्धन तोडेका दाहालसँग देउवा र उनको दल कांग्रेस रुष्ट रहेकोले विश्वासको मत दिनेमा आशंका गरिएको छ । यद्यपि, देउवा दाहालप्रति नरम रहेकाले विश्वासको मत दिने अड्कल हुँदै आएको छ ।
गठबन्धनबाहिर रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)ले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त दलसँग १० जना सांसद छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर दाहालले पटक–पटक विश्वासको मत दिन यसअघि आग्रह गरेका थिए । दाहालको आग्रहअनुसार नेपाल र उनको दल विश्वासको मत दिन तयार भएका हुन् ।
यसअघिको इतिहास
अघिल्लो संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाख २०७८ मा विश्वासको मत परीक्षण गरेका थिए । तर, उनले विश्वासको मत पाएनन् । अर्थात् उनले संसद्को विश्वास गुमाए । त्यसपछि उनी स्वतः पदमुक्त भए । उनलाई तत्कालीन नेकपा एमालेकै नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरूले विश्वासको मत दिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, विश्वका धेरै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत संसद्बाट नपाउँदा पद गुमाएका छन् । सार्क राष्ट्र पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद्मा विश्वासको मत नपाउँदा सत्ता गुमाए । संसद्को ३४२ सदस्यमध्ये बहुमत अर्थात् १७४ जना सदस्यले उनको विरुद्धमा मतदान गरेका थिए । सोही कारण इमरान पदमुक्त भएका हुन् ।
गत वर्ष नै स्वीडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफभेन पनि संसद्मा विश्वासको मत नपाउँदा पदमुक्त भएका थिए । ३४९ सदस्यीय संसदमा बहुमत १८१ सदस्यले उनीप्रति अविश्वास गरेका थिए ।
दाहाल १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई एमालेका ७९ जना, आफ्नै दल माओवादीका ३२ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वाप)का २० जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १४ जना, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १२ जना, जनमत पार्टीका छ जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार जना, आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साह र स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले समर्थन दिएका हुन् । अर्का स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले पनि विश्वासको मत दिने चर्चा छ ।
यी सांसदहरूसँगै नेता नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एसले पनि विश्वासको मत दिँदा १८० सांसदको विश्वास दाहाललाई रहेको ठहरिनेछ । अझ कांग्रेसका ८८ जना सांसदले पनि विश्वासको मत दिए २६८ सांसदको विश्वास प्रधानमन्त्री दाहालप्रति हुनेछ ।
संसद्मा चार सिट रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन सकारात्मक छ । तर, विश्वासको मत दिनेबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । आजै संसद् बैठक बस्नुभन्दा अगाडि यो दलले विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने भएको छ । लोसपाले पनि विश्वासको मत दिएमा उनीप्रति २७२ सांसदको समर्थन हुनेछ ।
यदि, विश्वासको मत यति धेरै सांसदले दिएको अवस्थामा नेपालको संसदीय इतिहासमै यो अभूतपूर्व विश्वास हुनेछ । किनभने, २७५ सदस्यीय संसद्मा यत्रो विश्वास कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेका छैनन् । तर, कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले केही दिनअघि विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेका थिए ।
माओवादी सांसद सुदन किराती प्रधानमन्त्री दाहाललाई आज संसद्बाट अभूतपूर्व विश्वास प्राप्त हुने दाबी पनि गर्छन् । ‘उहाँ (दाहाल)प्रतिको विश्वास र भरोसा आज परीक्षण संसद्मा हुँदै छ । मलाई विश्वास छ कि संसद्मा उहाँको विपक्षमा बस्ने सायदै होलान् । हेर्दै जानुहोला, उहाँले करिब सबै सांसदको विश्वास प्राप्त गर्नुहुन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने ।
संसद्मा एक सिटसहित प्रतिनिधित्व गरेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने दाहाललाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । उक्त दलका सांसद चित्रबहादुर केसीले विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई पनि यो दलले समर्थन मात्रै गरेको थियो । तर, यसपटक दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई भने समर्थन नै गरेन ।
संसद्मा एक सिट भएको अर्को दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि विश्वासको मत नदिने जनाएको छ । पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दाहाललाई विश्वासको मत नदिने सोमबारको संसद् बैठकमै संकेत गरे । उनले २७ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत विश्वासको मत दिएनन् । बरू, तटस्थ बसे । यसपटक पनि उनी तटस्थ बस्न सक्छन् ।
संसद्मा मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङले भने विश्वासको मत दिन पाउने छैनन् । किनभने, उनी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा निलम्बित भएका छन् । उनलाई संसद् सचिवालयले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म संसदीय गतिविधिमा रोक लगाएको छ ।
विश्वासको मत पाए २ वर्ष ढुक्क !
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत संसद्बाट पाएको अवस्थामा दुई वर्षसम्म उनले ढुक्कसाथ सरकार चलाउनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसरी विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा छ ।
लगातार दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भएर सरकार सञ्चालन गर्न पाइने संवैधानिक सुनिश्चितता भएकै कारण दाहालले यसअघि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग ‘बार्गेनिङ’ गरेका थिए । तर, देउवाले उनलाई प्रधानमन्त्री छाडेनन् । परिणामतः उनी गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनाउँदै प्रधानमन्त्री भएरै छाडे । दुई वर्षपछि भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्को कायम रहेकामध्ये एक चौथाइ सांसदले संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्न सक्ने छन् ।
