काठमाडाैं - सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस मसान्तभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै सत्ता गठबन्धनको ध्यान अहिले शक्ति बाँडफाँडमा केन्द्रित भएको छ । तर सरकारमा जाने आकांक्षी धेरै छन् । यसको व्यवस्थापन गर्न सत्तारुढ दलहरुले मन्त्री चयनको मापदण्ड नै बनाउने भएका छन् ।
विगतमा अवसर नपाएका, युवा र सकेसम्म प्रत्यक्षमा निर्वाचितलाई मन्त्री बनाउने गरी मापदण्ड बनाउने दलहरुको तयारी छ । सत्ता गठबन्धनको अध्यक्षस्तरीय संयन्त्रबाट शक्ति सन्तुलनको प्रयास थालिएको छ । गएको सोमवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएसँगै सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे आन्तरिक छलफल सुरु भएको हो ।
सत्ता गठबन्धनमा सामेल केही दलले अझै सरकारमा सामेल हुने वा नहुनेबारेमा निर्णय गरिसकेका छैनन् ।जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जानेबारे निर्णय गर्न बाँकी नै छ । मन्त्रीहरूको भागबन्डा गर्दा दलहरूबाट संसद्मा रहेको उपस्थिति र मतभारलाई हेरेर निर्णय गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
नयाँ गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रालय बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताउनुभएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ७ दल र स्वतन्त्र गरी कुल १ सय ६९ जना सांसदको समर्थन छ । संविधानले २५ जना भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिलेसम्म ८ मन्त्रीले शपथ लिएको अवस्थामा अब १७ मन्त्री थपिन सक्छन् । पहिलो चरणमा माओवादीले सरकारको नेतृत्वसहित एक उपप्रधानमन्त्री लिएको छ । त्यस्तै एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि एक/एक उपप्रधानमन्त्री पाएका छन् । त्यस्तै अहिले मन्त्री बनेकामध्ये एमालेका तीन र जनमत पार्टीका एक जना छन् ।
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले सकेसम्म समानुपातिकलाई मन्त्री नबनाउने नीति लिएको छ । त्यस्तै माओवादीले भौगोलिक, जातीय र उमेर समूहको सन्तुलन मिल्ने गरी मन्त्री चयन गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । पदाधिकारी बैठक बसेर मन्त्रीको मापदण्ड र नाम टुङ्गो लगाउने माओवादीको तयारी छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सबैजसो सांसद मन्त्री बन्ने गरी लबिङमा छन् । स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्ष ७ र समानुपातिकमा १३ गरेर कुल २० सांसद छन् । पार्टी सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री भएपछि अरु सांसदले पनि मन्त्रीका लागि लबिङ थालेका हुन् ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका तीन जना स्वतन्त्र सांसदहरु अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि मन्त्री बन्न दौडधुपमा लागेका छन् ।
