काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसभित्र उब्जिएको आन्तरिक विवाद साम्य गर्न पार्टीभित्र धौ–धौ भएको छ । पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको विवादलाई समाधान गर्न सभापति शेरबहादुर देउवासमेत गम्भीर रूपमा लागेका छन् । तर, उनको बलबुतो त्यसै खेर गइरहेको छ ।
यसैक्रममा बुधबार कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि भन्दै शीर्ष नेताहरूको बैठक सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको थियो । तर, उक्त बैठकले कुनै सामाधानको बाटो ननिकालिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
सभापति देउवाले पार्टी सहमति खोज्ने भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बूढानीलकण्ठ बोलाएका थिए । बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेता सहभागी थिए । बैठकमा असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउने प्रयास गरिएको थियो ।
यो बैठक हालै सानेपामा सम्पन्न जिल्ला सभापतिको भेलापछि विवाद मिलाउनका लागि शीर्षस्तरमा पहिलोपटक बसेको थियो । बुधबारको बैठकले केही निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको पनि केही नभएको असन्तुष्ट पक्षका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘बैठकमा कुनै निष्कर्ष आएन ।’
यसअघि सोमबार नेता निधि, सिंह र सिटौलाबीच पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलपछि देउवा र पौडेललाई सँगै राखेर छलफल भएको हो । सानेपा भेलापछि विवाद समाधानका लागि खासै संवाद भएको थिएन । गत २७ पुसमा बुढानीलकण्ठमा पार्टी सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलाबीच सामान्य कुराकानी भएको थियो । त्यसयता उपचारका लागि दिल्ली पुगेका नेता पौडेल फर्केपछि पहिलोपटक छलफलमा बसेका हुन् ।
सानेपा भेलामा सहमति गरेर अघि बढ्न तयारी गर्ने र लचिलो देखिएको संस्थापन पक्षले फेरि पेल्ने रणनीतिका साथ अघि बढ्न खोजेको आशंका गर्दै असन्तुष्ट पक्षले आन्तरिक परामर्शलाई तीव्र बनाएको छ । त्यस्तै आगामी महाधिवेशनको क्यालेन्डर, विभाग तथा भ्रातृसंस्थाहरूको गठनलगायत आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच पटकपटक वार्ता भए पनि अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन ।
पार्टीको कार्यसम्पादन समिति, विभाग, तरुण दल र नेविसंघमा भएको भागबन्डाको पुरानो सहमतिलाई उल्ट्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षको दाबीअनुसार तरुण दलमा असन्तुष्ट पक्षको ३५ र संस्थापनको ६५, विभागमा असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६०, नेविसंघमा असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६० र कार्यसम्पादनमा पनि असन्तुष्ट पक्षको ४० र संस्थापनको ६० को हिसाबले नेतृत्व तथा पदहरूको बाँडफाँट गर्ने सहमति भइसकेको छ । तर अहिले फेरि संस्थापन पक्षले भागबन्डाको यो अनुपातलाई घटाउने प्रयास गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ ।
सभापति देउवाले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको वरिष्ठ नेता पौडेलसहितको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी कार्यलय सानेपा २१, २२ र २३ पुसको भेला आयोजना गरेका थिए । तर, असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कारलाई उपेक्षा गर्दै ११ पुसमा संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट महाधिवेशनको क्यालेन्डरलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।
असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कार र विरोधबीच ११ पुसमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको क्यालेन्डर पारित गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि कांग्रेसको भित्रको आन्तरिक किचलोले जटिल मोड लिएको थियो । संस्थापन पक्षको बहुमतमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने, विभाग संख्या ४७ पु¥याउने, चौधौं महाधिवेशन ०७७ फागुनमा गर्ने, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्नेलगायतका निर्णय गरिएको थियो ।
यता सभापति देउवा पक्षले स्थानीय चुनावको मुखमा महाधिवेशन बोलाएर पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्काउन खोजेको र त्यसले चुनावमा कांग्रेसलाई घाटा हुने तर्क राखेको छ ।
महाधिवेशन सकेर छ महिनापछि चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई घाटा मात्रै हुने विश्लेषण गर्दै असन्तुष्ट पक्षले मंसिरमै महाधिवेशन सक्ने गरी क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर असन्तुष्ट पक्षले भने संविधानको प्रावधानअनुसार विशेष परिस्थति देखाएर थप ६ महिना म्याद बढाएको र महाधिवेशन टार्ने रणनीतिअनुसार क्यालेण्डर ल्याएको आरोप लगाएको छ ।
