काठमाडौं– नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तावित दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदबीच सहमति भएको हो ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्बन्धमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले काउन्सिल नियमनकारी संस्था भएकाले दण्ड जरिवाना होइन, आचारसंहिता उल्लंघन भए÷ नभएको नियमन गर्ने बताउँदै विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाइएको बताए ।
आम सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र मूल्यांकन तथा सचेत गराउने, प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र दर्ता सूचीबाट हटाउनेजस्ता अधिकार काउन्सिललाई हुने बताउँदै गुरुङले ठूलै किसिमको क्षति भएको खण्डमा अन्य ऐनद्वारा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने छलफल भइरहेको बताए ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफल सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको हुँदा समिति संशोधनकर्ता र सरकारका धारणा समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको छ । ‘केही विषयवस्तुमा संशोधनकर्ता र सरकारको धारणालाई अब समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन निर्माणको तयारीमा छौँ’ उनले भने, ‘सो प्रतिवेदनलाई समितिबाट पारित गरेपछि यस विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न हुनेछ ।’
विधेयकमाथि सांसद्हरूले प्रस्तुत गरेको अधिकांश संशोधनलाई छलफलका माध्यमबाट सहमतिमै टुंग्याइएको छ । सरकारले प्रेस जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ भने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा ढंगबाट नबुझिदिन मन्त्रालयका पदाधिकारीले बैठकमा सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन सम्पादक र समाचारदाता मात्र होइन, सञ्चार गृहलाई नै जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले विधेयक आएको सूचना प्रविधि एवं सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले बताए ।
