काठमाडाैं- सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमनकाे संसदीय विशेष समिति प्रतिवेदन सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विभिन्न १२ विषयमा ९९ बुँदासहितको सुझाव प्रतिवेदन सिफारिस गरेको छ ।
समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारका तहहरूबीचको कार्य जिम्मेवारीमा प्रष्टता नआएको भन्दै कार्य विस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुझाव दिइएको बताए ।
समितिले प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी कूल सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्च बढेकाले आम जनतामा सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको समितिले बताएको छ ।
समितिले प्रदेश प्रहरी र प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार भएकाले प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापन गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा कार्यसम्पादनमा पर्न गएको समस्याको तत्काल समाधान गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको हो ।प्रतिवेदनमा सङ्घमा रहेका कर्मचारी आधाले कटौती गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी सङ्घमा बस्ने भन्दै समितिले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पर्ने बताएको छ । समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा विगत पाँच वर्षमा भए÷गरेका मुख्य–मुख्य उपलब्धि तथा चुनौतीलगायतका सिफारिस संलग्न गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाले सङ्कल्प प्रस्तावबाट आएको सिफारिस कार्यन्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए । “सङ्कल्प प्रस्तावलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा लानुपर्ने हुन्छ । यो हाम्रो साझा निष्कर्ष हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हुन्छ ।” उहाँले प्रतिवेदनलाई संसदीय प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझ्दा सिङ्गो संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हुने बताए ।
प्रतिवेदनमा वित्तीय सङ्घीयतासँग सम्बन्धित ३३ बुँदा सुझाव दिइएको छ । सुझावमा महिलालगायतका वर्गको अधिकार सुनिश्चिततासँग सम्बन्धित, संयुक्त समितिको निर्माण र समितिको निर्देशनको कार्यान्वयन, विकेन्द्रीकरण योजना, सुशासन, सेवा प्रवाह र मौलिक हक कार्यान्वयन, सङ्घीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना, संवैधानिक आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन, समतामूलक समाज निर्माण, प्रशासनिक सङ्घीयता, संस्थागत संरचना अन्तर तह समन्वय र सहकार्यसँग सम्बन्धित र संस्थागत संरचनाका विषय रहेका छन् ।
