काठमाडौं - नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाेमा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध रिटको शुक्रबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले तोकेको १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरेकाेले संविधान विपरीत भएकाे भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा रिट दर्ता भएकाेमा आज सुनुवाइ हुने भएकाे हाे ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार उक्त रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको हाे। राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान विपरीत भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी र सर्वसाधारणले समेत रिट हालेका छन् ।
अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४)बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।त्यस्तै विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।
