काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) र (४) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम गठित ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिससहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । समिति सदस्य एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले समितिमा प्राप्त प्रमाण र जबराको वयानका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गरिएको बताएको छ ।
खड्काका अनुसार प्रतिवेदनमा जबराको निलम्बनको निरन्तरताको विषय पनि समावेश छ । सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा आधार दिएको छ ।
समितिले केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर समय अभाव भएको भन्दै संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार यो विषय अर्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको, विभिन्न मुद्दामा लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै समितिले यी विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउन सिफारिस गरेको छ । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।
