काठमाडौं– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनाका लागि सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन उक्त सुझाव दिइएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारलाई दिएको महत्वपूर्ण सुझाव भन्दै अख्तिायरले नीति, सहकारी तथा स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थामा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिनालगायत भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाकिारी समेत जोडिने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्ने अख्तियारको क्षमता सदृढ गरी कानुनी व्यस्था गनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने पनि सुझावमा समेटिएको छ ।
सुझावमा तलब कम हुनु पनि भ्रष्टाचारको एउटा कारण भन्दै कर्मचारीको तलबको पुनरावलोकन हुनुपर्ने जनाइएको छ । सरकारलाई ८१ वटा सुझाव दिँदै महँगी र खर्चभन्दा तलब कम भएको कारणले घुस लिने र भ्रष्टाचार गर्ने कार्य बढेको अख्तियारको विश्लेषण छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएकाले रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन गरी महासन्धिमा भएका धेरै प्रावधानहरू कानुनमा समावेश गरिसकेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि महासन्धिका थप केही प्रावधानहरू समेत समावेश गरी आयोगले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ०७६ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०७६ को मस्यौदा पेस गरेको स्मरण गराएको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेकोनीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको छ ।
अख्तियारको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीरकर्मचारीले नियुक्ति भएको र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण भरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण भरी विभिन्न निकायहरूमा थन्क्याउँदै जाने परिपाटीको विकास भएको भन्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिको यथार्थपरक र वास्तविक अभिलेख राख्ने र उपयोगिता बढाउने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
यस्तै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकाय तथा पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू उच्च नैतिक आचरण भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै संवैधानिक निकाय तथा पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको आचरणमा प्रतिबिम्वित हुने सदाचार र कार्यसम्पादनमा रूपान्तरण हुने सक्षमताले अन्य निकाय र समाजमा समेत सकारात्मक सन्देश दिने एवं सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने हुँदा पदाधिकारी चयन गर्दा सदाचारलगायत मापदण्डका आधारमा निश्चित कार्यविधिबमोजिम गर्ने पद्धति बसाल्नका लागि पहलकदमी गर्न सरकारलाई सुझव दिएको छ ।
