काठमाडौं - निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बुधबार दोस्रोपटक संसदीय समितिको कठघरामा उभिए । यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुँदा २०७५ पुस १७ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा आफ्ना कार्ययोजना र न्यायलयको सुधार एवं गरिमा बढाउने योजना सुनाउन उभिएका उनी बुधबार भने आफूमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि प्रतिवाद गर्न उभिए ।
मेरोविरुद्ध न्यायाधीशहरुलाई म्यानिपुलेट गरियो । २०७८ असार २८ अगाडि महाभियोग किन ल्याइएन ?
त्यतिबेला संसदीय समितिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अनुमोदन गरेको थियो ।यसपटक संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालत फर्किने उनको झिनो आशामाथि न्यायको मलपानी हाल्छ वा कलंकको टीका लगाएर फर्किने बाटोतर्फ उन्मुख गराउँछ केही दिनमा थाहा भइहाल्नेछ ।
मविरुद्ध बारदेखि मिडियासम्मलाई उचालियो । म प्रस्टरुपमा भन्छु केही न्यायाधीशलाई असार २८ को फैसलाका बेला निवेदकपक्षले आश्वासन दिएको थियो ।
जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगबारे छानबिन र अनुसन्धान गर्न गठित महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष चोलेन्द्रले बुधबार चार घण्टा बयान दिएका छन् । चार घण्टामा उनले चार प्रश्नको उत्तर दिए । उनले समितिलाई उत्तर दिएनन्, केही प्रतिप्रश्न पनि गरे । सबभन्दा मुख्य कुरा उनले आफूमाथिको महाभियोगको प्रतिवाद गर्ने क्रममा न्यायपालिका र कार्यपालिकामाथि केही संगीन आरोप लगाए भने केही गम्भीर खुलासासमेत गरे ।
अवकाश पाएपछि पनि पँर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विभिन्न कोणबाट न्यायपालिकामा डिक्टेट गर्न खोज्नुभयो ।
राणाले आफूमाथि महाभियोग ल्याइनुको मुख्य कारण ललितानिवास प्रकरणमा फैसलाको मिति तोकिनु भएको दाबी गरे । कात्तिक १५ गते ललितानिवास प्रकरणमा अन्तिम फैसला सुनाउने मिति तोकेपछि नै आफूविरुद्ध आन्दोलन थालिएको र त्यसपछि महाभियोग ल्याइएको उनको दाबी छ । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । ‘महाभियोग आउनुमध्येको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो,’ राणाले समितिसमक्ष भने ।
उनले आफूमाथि के कति कारणले महाभियोग ल्याइयो भन्दै समिति सदस्यहरूलाई प्रतिप्रश्नसमेत गरेको समितिका एक सदस्यले बताए । उनले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग पेसीमा गोलाप्रथा लागँ गर्ने सहमति गरेको तर, त्यसको दुई दिनमै बार राजीनामा माग्ने स्थितिमा किन पुग्यो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको बताए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि संगीन आरोप
राणाले समितिसँगको बयानका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीमाथि संगीन आरोप लगाएका छन् । राणाले उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग मागेको र आफूअनुकूल फैसला गर्न दबाब दिएको आरोप लगाए । प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अदालत चलाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
‘अवकाश पाएपछि पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विभिन्न कोणबाट न्यायपालिकामा डिक्टेट गर्न खोज्नुभयो । कर्मचारीमा आफ्नो अनुकूलता खोज्नुभयो । न्यायाधीश आफूअनुकूल पठाउन खोज्नुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश संरक्षक हो भन्दै न्यायाधीश र कर्मचारीमा भाग खोज्ने काम भयो,’ राणाले भने ।
उनले आफुले यी कुरा अस्वीकार गरेकाले आफ्नाविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नेदेखि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई आन्दोलनमा उत्रन उक्साएको बताए । नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारीले उच्च अदालतको न्यायाधीश मागेको र सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले मुद्दा मिलाइदिनुपर्ने कुरा राखेको राणाको आरोप छ । शाक्यले अदालतमा देखिएको अवरोध हटाउन भनी गरेको छलफलका क्रममा आफूसँग यस्तो माग गरेको राणाको दाबी छ ।
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्वमहासचिव लिलामणि पौडेलले उच्च अदालतमा न्यायाधीश मागेको राणाले उल्लेख गरे । ‘नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा कोटा माग्नुभयो । बारका महासचिवले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा आफैंलाई राख्न माग गर्नुभयो । उहाँ न त वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो, न लैजान मिल्थ्यो । त्यसैले मैले हुँदैन भनेको थिएँ,’ राणाले भनेका छन् ।
ओलीलाई हटाउँदा न्यायाधीशलाई आश्वासन
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले बयानका क्रममा अर्को गम्भीर खुलासा पनि गरेका छन् । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परमादेशमार्फत सत्ताच्युत गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका कतिपय न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको खुलासा गरेका हुन् ।
तत्कालीन संवैधानिक इजलासका अध्यक्षसमेत रहेका राणाले केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएकै कारण असार २८ (२०७८) को फैसला आएको दाबी गरे । ‘२०७८ असार २८ सम्म म ठीक हुने त्यसपछि नहुने किन ? परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हटेको एमालेले महाभियोग लगाउनुपर्ने हो किनभने फैसलापछि एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ ।
तर, यहाँ त उल्टो परमादेशबाट फाइदा लिने पक्षले लगायो । म प्रस्ट भन्छु केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको थियो,’ राणाले बयानका क्रममा भने ।माओवादी सांसद यशोदा सुवेदीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राणाले केपी ओलीविरुद्ध मुद्दा लिएर गएका निवेदकपक्षले केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएको दाबी गरे ।
राणाले थपे, ‘मेरोविरुद्ध न्यायाधीशहरुलाई म्यानिपुलेट गरियो । २०७८ असार २८ अगाडि महाभियोग किन ल्याइएन ? मविरुद्ध बारदेखि मिडियासम्मलाई उचालियो । म प्रस्टरुपमा भन्छु केही न्यायाधीशलाई असार २८ को फैसलाका बेला निवेदकपक्षले आश्वासन दिएको थियो ।’ उनले कुन–कुन न्यायाधीशलाई त्यस्तो आश्वासन दिइएको थियो भन्ने चाहिँ खुलाएनन् ।
न्यायाधीशमाथि आरोपै आरोप
राणाले बयानका क्रममा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशमाथि व्यक्तिगत आरोप लगाएका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफूलाई मन लागेका मुद्दा मात्रै हेर्ने गरेको र मन नलागेका मुद्दा आए ‘हेर्न मिल्दैन’ भनेर पन्छिने गरेको बताए ।
‘हरिकृष्णजी मुद्दा पन्छाइरहनुहुन्छ । हेर्न मिल्दैन मात्र भन्नुहुन्छ । केपी ओलीको महान्यायाधिवक्ता भएकाले उहाँको हेर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ । तर, आफ्नो स्वार्थका अन्य मुद्दा हेर्नुहुन्छ । यसरी त न्याय सम्पादन हुँदैन नि,’ राणाले भने ।कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र लगत्तै हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्णका बारेमा मात्र होइन त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतका विषयमासमेत राणाले बोलेका छन् ।
राउत नैतिक, आर्थिक र चारित्रिकरूपमा पतित व्यक्ति भएको भन्दै यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो विरुद्धमा लागेको राणाको टिप्पणी छ । राणाले राउतमाथि इजलास हेर्दाहेर्दै राखेर निस्किने, रक्सी खाएर मात्नेदेखि श्रीमतीमाथि हिंसा गरेर डिभोर्स गर्न लगाउनेसम्मका आरोप लगाए ।
राणाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश (हालका कामु प्रधानन्यायाधीश) दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा आफूमाथि महाभियोग लगाइएको दाबी गरे । राजनीतिक पार्टी र मिडियाको दबाबमा आफूले काम गर्न नमानेपछि षडयन्त्र सुरु भएको उनको भनाइ छ । उनले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा राख्नकै लागि आफूमाथि महाभियोग लगाइएको दाबी गरे ।
‘उहाँलाई (दीपककुमार कार्कीलाई) प्रधानन्यायाधीश बनाउनुप¥यो भनेर मकहाँ प्रस्ताव आएको थियो । मैले त्यसलाई अस्वीकार गरेँ । मैले न्यायपालिका यसरी चल्दैन भनेर अस्वीकार गरेको हो । म विधि र पद्धतिबाट आएका हुँ, पार्टी र मिडियाको दबाबमा काम गर्दिनँ भनेँ,’ राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भने ।
‘कुनै बार्गेनिङ गरेको छैन’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले आफँ सर्वोच्चको नेतृत्वमा हुँदा कुनै पनि बार्गेनिङ नगरेको दाबी गरेका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिलाई बयान दिने क्रममा राणाले कार्यकारी वा अरू कसैसँग सौदावाजी नगरेको दाबी गरेका हुन् ।
‘न्याय सम्पादनबाहेक केही गरेको छैन । कार्यकारीसँग मन्त्री मागेको र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको कोटा लिएको कुरा सर्वथा गलत हो,’ राणाले बयानमा भने ।
समितिका सदस्यहरूले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा मिलेमतो गरेर भागबण्डा गरेको आदि आरोपबारे जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसलाई राणाले पूर्णतः अस्वीकार गरे ।
त्यतिमात्र होइन उनले आफूमाथि महाभियोग आउनु राजनीतिक उद्देश्यबाहेक अरू नभएको दाबी गरे । राणाले आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेकाले अघि बढ्न नसक्ने पनि बताए । ‘कुनै पनि प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि जुन अधिवेसनमा दर्ता भएको हो सोही अधिवेसनभित्र टुंगो लाग्नुपर्छ । अन्यथा स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । यो (महाभियोग) स्वतः खारेज भइसक्यो, संसदीय समितिको सम्मानका लागि मात्र म यहाँ हाजिर भएको हुँ,’ राणाले भने ।
आज थप बयान
अब उनीसँग आज बिहीबार थप बयान हुनेछ । उनलाई सोध्नका लागि ४३ वटा प्रश्नहरू तयार पारिएका छन् । जसमध्ये बुधबार चारवटा मात्र प्रश्न सोधिएको छ । राणाविरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीआवद्ध ९८ जना सांसदले अघिल्लो वर्ष फागुन १ गते २१ बुँदे आरोप लगाउँदै संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । उनीमाथिको महाभियोगबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले गत फागुन २२ गते ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
-आरके शाही
