काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
अब आयोगले निर्णय गरेको दिनदेखि यो आचारसंहिता लागू हुनेछ ।आचारसंहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ ।
केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिए स्वतः पदमुक्त हुने
सरकारी स्रोतमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने
नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन नपाइने
राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न बन्देज
उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने
खर्चको अनुमानित विवरण र स्रोत खुलाउनुपर्ने
२५ हजारभन्दा माथिको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत मात्र लिनुपर्ने
आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पाँच जना सचिव रहने छन् । आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने राजपत्रमा प्रकाशित आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहने छन् । आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाका प्रमुख समितिको सदस्यसचिवको रुपमा रहने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुने छन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सदस्य हुने छन् ।
यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउनेछ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र हुनेछ ।
पालिका प्रतिनिधिले प्रचार गर्न नपाउने
आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भएका छन् । सोमबार आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा त्यसका पदाधिकारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आठ वटा आचरण तोकेको छ । आचारसंहिताको परिच्छेद ३ को ५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने ।’
यद्यपि, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न भने पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग भने गर्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यस्तै, संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेकका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउने छैनन् । कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन् ।
त्यस्तै संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि पाउने छैनन् । उनीहरूले आयोगको अनुमति नलिई विदेश भ्रमणमा पनि जान पाउने छैनन् ।
यसैगरी, कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायको क्षेत्रमा भेला तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भएको छ । ‘कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने,’ आचारसंहितामा भनिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिए स्वतः पद रिक्त
निर्वाचन आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएमा उनीहरूको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहितामार्फत आयोगले स्थानीय तहको कार्यपालिका वा सभाको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्यलेसमेत मनोनयन दर्ता गरेमा ऊ पदमा नरहने व्यवस्था गरेको हो ।त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरू सामानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेमासमेत पदमुक्त हुने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने
आगामी निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेदवारहरूले त्यसका साथमा सम्पत्ति विवरण तयार गरी सिलबन्दीरुपमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आचारसंहितामा भएको व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । आयोगले उक्त सम्पत्ति विवरणलाई तीन स्वरुपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।
उम्मेदवार निर्वाचित भएमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सांसदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछ । निर्वाचित नभएमा उसले पछि विवरण फिर्ता मागेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्पत्ति विवरण फिर्ता गर्नेछ ।
उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नमागेमा भने निश्चित अवधिपछि त्यसलाई धुल्याइने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्ने
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवारहरूले आफूले गर्ने सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने भएको छ । मनोनयनका क्रममा नै उम्मेदवारहरूले छुट्टै खाता खोलेर खाता सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने भएको हो ।
उम्मेदवारले सम्बन्धित प्रतिनिधिबाहेक अरूबाट खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।यस्तै, राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै खाता खोलेर निश्चित प्रतिनिधिमार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आचारसंहिता अनुसार २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत मात्रै लिनुपर्नेछ । कसैले नगद दिएमा चन्दादाताको नामसहित त्यो रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले खर्चको विवरण र बिल भर्पाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने भनेको छ ।
