काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाको बहुमतले ‘हुबहु’ पारित गरेर सन्देशसहित उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको हो ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गरे पनि राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही भदौ १६ गते बोलाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित २९ साउनमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न नौ बु“दामा पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभालाई सन्देश पठाए पनि कुनै संशोधनविना हुबहु पारित भएको थियो । राष्ट्रपति भडारीले आफ्नो सन्देशमा वैवाहिक अंगीकृत, प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मानलगायत विषय उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भनेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन बनाउ“दा ऐतिहासिक पक्षहरुको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको र नागरिकताका सिद्धान्तहरूको खोजी हुनुपर्ने सन्देशमा उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यस्तै, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपमा समाधान गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाले स्वघोषणा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेकोबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान पनि स्पष्ट हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
विधान समितिको बैठक आज
यसैबीच नागरिकता विधेयकसम्बन्धी छलफल गर्न आज सोमबारका लागि बैठक बोलाइएको छ । सोमबार १२ बजेका लागि नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो । विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिको हैसियतमासमेत काम गरिरहेका कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले बैठकबारे जानकारी दिएका हुन् । समितिमा सभापति चयन नभएका कारण ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले मिश्रले समितिको सभापतिको काम गरिरहेका छन् ।
यसअघि आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिले जतिसक्दो छिटो विधेयकमा छलफल गरेर सभाको आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने समझदारी बनेको थियो ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १२८ मा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैले विधायन व्यवस्थापन समितिमा नै सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्ने छन् । समितिमा सहमति जुटे सर्वसम्मत र सहमति नजुटे बहुमतबाट विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पेस गरिनेछ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत छ । समितिमा माओवादी केन्द्रका चार, कांग्रेसका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई, जसपाका एक सांसद उक्त समितिमा सदस्य छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तीन सांसद यस समितिमा सदस्य रहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्याल पनि यही समितिमा सदस्य छन् ।
