काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धका प्रमाण महाभियोग सिफारिस समितिलाई बुझाएका छन् । राणामाथि दर्ता भएको महाभियोगबारे अध्ययन र सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिलाई दुवै बारले आइतबार ३५ बुँदे प्रमाण बुझाएका हुन् ।
जसमा महाभियोग पुष्टि गर्न आवश्यक कागजात विवरण तथा प्रमाण समावेश गरिएको छ । प्रमाण बुझाउने आइतबार अन्तिम दिन थियो । दुवै बारले अन्तिम दिन आफ्नो तर्फबाट प्रमाण पेस गरेका हुन् । महाभियोग प्रस्तावलाई पुष्टि गर्न आरोपसँग सम्बन्धित कागजात पेस गर्न माग भई आएबमोजिम ती विवरण बुझाइएको बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले बताइन् ।
बारको ३५ बुँदे विवरणमा विभिन्न मुद्दासँग सम्बन्धित फैसला, न्यायाधीशहरूको सरुवा–बढुवा, मुद्दा प्रभावित पार्न गरिएका टेलिफोनलगायतका विषय समावेश गरिएको छ । निलम्बित राणाविरूद्ध महाभियोग पुष्टि गर्न एसोसिएसनले जारी गरेको राणाको बहिर्गमन किन ? भन्ने जानकारीमूलक पाँच पाने सामग्री, इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रूद्रप्रसाद पोख्रेलको घुस प्रकरणको अडियो संवादलाई प्रमाणका रूपमा पठाएको छ ।
उक्त अडियोमा इच्छाराजलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि मिलाउने र राणाले नै आदेश दिने भनिएको थियो ।बारले रञ्जनप्रसाद कोइरालाको मुद्दाको २८ पाने फैसलाको प्रतिलिपि पनि समावेश गरी पठाएको छ । यस्तै, विभिन्न पत्रिका तथा अनलाइनमा छापिएका समाचार पनि प्रमाणको रूपमा पेस गरेका छन् ।
बारले आइतबार बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश जबरा उपरको नेपालका संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्तावलाई पुष्टि गर्ने महाभियोग आरोपसँग सम्बन्धित कागजात, विवरण, जानकारीलगायतका प्रमाणहरु यस निवेदनसँग संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितताको विषयमा पनि चोलेन्द्रको संलग्नताबारे छानबिन गर्न पनि भनेको छ । भवन निर्माणका लागि गठन भएको समिति गठनबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्ललाई हटाएर आफैंले ठेक्का दिने निर्णय गरेको बारले जनाएको छ ।
यस्तै, पत्नी हत्या गरेका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैद हुन दिने फैसलाको प्रतिलिपि पनि बारले बुझाएको छ । चोलेन्द्रले कैद छुट दिएपछि छुटेका कोइराला फैसला पुनरवलोकन भएर पुनः कैद भुक्तानका लागि कारागार चलान भइसकेका छन् ।आफ्नो संलग्नता भएका संवैधानिक नियुक्तिउपरको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विषयमा सुनुवाइ रोक्ने रिट नै उनकै सल्लाह र सक्रियतामा दायर गरिएको बारको आरोप छ ।
जबराले आर्थिक अनियमितता गरी कृष्णमान सिंह पुनरावेदक वादी र हंसमान सिंहको मुद्दा सकार गर्ने प्रकाशमान सिंहसमेत प्रतिवादी भएको हक कायम दर्ता नामसारीसमेतको मुद्दामा हुँदै नभएको तथ्य खुलाई बहुमतबाट गरेको फैसला र प्रतिउत्तरको पत्र पनि बारले समितिलाई उपलब्ध गराएको छ ।
उक्त मुद्दाका पक्ष–विपक्ष, बहस गर्ने कानुन व्यवसायी तथा चोलेन्द्र र उनका भाइ प्रभु शमशेर जबराबीचमा भएको ‘फोन कल डिटेल’ बुझ्न पनि बारले भनेको छ ।
यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्धको मुद्दामा भएको फैसला पनि बारले पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबीच प्रधानन्यायाधीश जबराबाट मुद्दामा फैसला गराउने सम्बन्धमा पटक–पटक गरेका संवादमार्फत् अनियमितता गरिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा छानबिन भइरहेकोले ती सम्पूर्ण कल डिटेल र संवादमा संलग्न न्यायाधीशसँग बुझ्न बारले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, प्रेरणा राणाको मुद्दामा चोलेन्द्रले जिताउनेगरी गरेको फैसला र पछि सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि उल्टिएको प्रमाण पनि बारले पठाएको छ । त्यो मुद्दामा चोलेन्द्रले कानुनविपरीत गरेको बारको ठहर छ ।
चोलेन्द्रको नेतृत्वमा अन्य बेन्चहरूलाई बेन्च सपिङ गरी चरम आर्थिक अनियमितता गराएकाले नै न्यायालयमा बाध्य भएर गोलाप्रथा सुरु गरिएको बारले समितिलाई जानकारी गराएको छ । योग्यता नपुगेकालाई न्यायाधीश बनाएको, आर्थिक अनियमितता गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न बारले सुझाएको छ ।
बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भन्ने कृष्ण गिरीविरुद्धको मुद्दामा आर्थिक अनियमितता गरेर जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइरालालाई आफूले भनेबमोजिम फैसला गर्न दबाब दिएको र आफूले भनेअनुसारको फैसला गरेकै कारण पुरस्कारस्वरुप उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरेको बारको दाबी छ ।
घुस बार्गेनिङ गर्ने अधिवक्ता रुद्र पोखरेलसँग आर्थिक अनियमितता गर्ने उद्देश्यले ७६ पटकसम्म फोनमा कुरा भएको जानकारीमा आएको भन्दै दुई जनाबीचको कल डिटेल हेर्न पनि बारले सुझाव दिएको छ ।पदको दुरुपयोग गरी आफू, आफन्त र साथीभाइको नाममा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरुमाथि पनि छानबिन गर्न भनिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनले पनि उनी अनियमिततामा रहेको पुष्टि गर्ने बारको दाबी छ ।
सत्ता गठनबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरुद्ध गएको फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट गठित महाभियोग सिफारिस समितिको भदौ ८ गतेको बैठकले आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण बुझाउन भनेको थियो ।
संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमान्दारपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ बुँदे आरोप लगाएर राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राणा निलम्बनमा परे भने कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीले पाए । निलम्बनमा परे पनि राणाले अहिलेसम्म बालुवाटारस्थित सरकारी निवास छाडेका छैनन् । कथं महाभियोग प्रस्ताव पारित भएन भने पुनः सर्वोच्च फर्किने विकल्प बाँकी रहेको उनले सरकारी निवास छाडेका छैनन् । सरकारले पनि करबल गरेको छैन । महाभियोगबारे छिनोफानो नहुञ्जेल सरकारी निवास नछोड्ने उनको मनशाय देखिन्छ ।
महाभियोगबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको ११ सदस्यीय समितिले भदौ १९ गतेभित्र प्रतिनिधिसभालाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका पारित गरेको छ । जसका लागि १२ भदौसम्म प्रमाण जुटाउने र अध्ययन गर्ने समितिले निर्णय गरेको थियो । समितिले भदौ १५ गते राणाको बयान लिने निर्णय गरिसकेको छ ।
