काठमाडौं– प्रदेश नम्बर–३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा घोषणा गरिएको छ । प्रदेशसभामा आइतबार भएको मतदानमा हेटौंडाको पक्षमा १०५ मत र विपक्षमा ३ मत परेको थियो । यससँगै प्रदेश–३ को राजधानी हेटौंडा कायम भएको हो ।
३ नम्बर प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सत्तारुढ नेकपासहित मुख्य दलले राजधानी हेटौंडाको पक्षमा मतदान गरेपछि दुई तिहाइभन्दा धेरै मतको प्रस्ताव पास गरेको हो ।
यसअघि प्रदेश–३ को स्थायी राजधानी काभ्रेपलाञ्चोेकको धुलिखेल कायम गर्ने प्रस्ताव आएको थियो, जसमा तीन मतमात्र प्राप्त भएको थियो । साझा पार्टीका रमेश पौडेल, शोभा शाक्य र बिराजभक्त श्रेष्ठले धुलिखेलका पक्षमा मतदान गरेका थिए । काभ्रेको विपक्षमा १०१ मत परेको थियो । प्रदेशसभामा ११० सांसद छन् ।
तीन नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि शनिबार २ वटा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभामा नेकपा प्रदेश–३ संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रस्तावक, कांग्रेस प्रदेश–३ का नेता इन्द्र बानियाँ, राप्रपाकी माझी र राप्रपा संयुक्तकी गुरुङ समर्थक रहेर ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी मकवानपुरको हेटौंडा बनाइयोस् भन्दै प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त पुस्तावमाथि आइतबार मतदान गरिएको हो ।
यसअघि नेकपाभित्रै प्रदेश–३ को राजधानी हैटौंडा बनाउनेबारे असहमति थियो । जसका कारण दुई वर्षदेखि प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो लाग्न सकेको थिएन । प्रदेशसभामा नेकपाका ८०, कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २, राप्रपाका १, राप्रपा संयुक्तका १ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् ।
यस्तै, प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेशसभा सचिवालयले शनिबार बिहान ९ देखि ११ बजेसम्मको समयसीमा तोकेकोमा प्रदेशको नाम ‘बागमती’ मात्र दर्ता भएको छ ।
‘बागमती’ नामको प्रस्तावक कांग्रेस–३ नम्बर प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ र समर्थक नेकपा प्रदेश ३ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँल, राप्रपाकी रीता माझी, राप्रपा संयुक्तकी रिना गुरुङ, विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौडेल र शोभा शाक्य छन् ।
स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले प्रदेश ३ को राजधानी मकवानपुर, काभ्रे, भक्तपुर, चितवन र नुवाकोट उपयुक्त रहेको सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रदेश ३ को नाम ‘बागमती’ बाहेक अरु दर्ता वा प्रस्ताव नआएकाले ‘बागमती’ नै कायम हुने भएको छ । यससँगै प्रदेश ३ को नाम ‘बागमती’ र राजधानी ‘हेटौंडा’ कायम भएको छ । यसमा सबै राजनीतिक दल सहमत भएका छन् ।
