काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो ।
यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित २९ साउनमा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा छलफल गर्दै बिहीबारको प्रतिनिसभा बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न नौ बुँदामा पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभालाई सन्देश पठाए पनि कुनै संशोधनविना हुबहु पारित भएको छ । राष्ट्रपति भडारीले आफ्नो सन्देशमा वैवाहिक अंगीकृत, प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मानलगायत विषय उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भनेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरुको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको र नागरिकताका सिद्धान्तहरूको खोजी हुनुपर्ने सन्देशमा उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यस्तै, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपमा समाधान गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाले स्वघोषणा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेकोबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान पनि स्पष्ट हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिको सन्देश र नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार ११ बजेदेखि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित विधेयक फिर्ता पठाउनु गलत भएको तर्क राखेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था राख्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न माग गरेका थिए ।
एमाले सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको सात वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले विधेयकमा संशोधन गर्न माग गरेका थिए । सत्तापक्षका केही सांसदले पनि केही बुँदामा फेरबदल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमाथि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जवाफ दिएका थिए । गृहमन्त्रीको जवाफपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक पारित गर्ने क्रम अघि बढाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मत विभाजनबाट मात्र निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने बताएपछि सभामुख सापकोटाले विधेयकको पुनर्विचारसम्बन्धी छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सत्तापक्षले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडान लिएपछि एमालेले नागरिकता विधेयकमा मत विभाजन मागेको थियो । एमालेका २८ भन्दा धेरै सांसदले उभिएर नागरिकता विधेयक पारित गर्न मत विभाजन मागेका थिए ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रप्रमुखले पुनर्विचार गर्नका लागि पठाएकाले हुन्छ र हुन्न भन्नेमा लैजान नहुने बताएका थिए । सामान्यतया प्रतिनिधिसभाले ध्वनी मतमार्फत सांसदहरूलाई हात उठाएर ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्न लगाएर विधेयक पारित गर्ने गरिएको छ । भट्टराईले नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न एमाले पनि सहमत रहेको तर सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले वैवाहिक अंगीकृतका सात वर्षे प्रावधानबारे सरकारका गृहमन्त्री नबोलेको टिप्पणी गरे ।
‘मन्त्रीज्यूले पाठ पढाउनुभयो । राज्य व्यवस्था समितिले सात वर्षे प्रावधान र मिहेनतबारे किन केही भन्न नसक्ने ? मिनी संसद्को रूपमा रहेको समितिले राखेको सात वर्षे प्रावधानबारे उल्लेख गर्नुभएन । त्यो प्रावधान राख्न मन नै छैन । कोसँग कसम खानुभएको छ ? नेपालको नागरिकहरुले विदेशीको जस्तो व्यवस्था गर्नु भन्दा नागरिकता रोक्न खोजेजस्तो गर्नुभयो,’ भट्टराईले भने ।
पक्षमा १३५ सांसदको मत
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएका जम्मा १९५ सांसदमध्ये नागरिकता विधेयक पारित गर्ने पक्षमा १३५ सांसदले मत दिएका थिए भने विपक्षमा ६० सांसदले मत दिएका थिए । उपस्थित सांसदको बहुमतले पक्षमा मतदान गरेपछि सभामुख सापकोटाले विधेयक पारित भएको जानकारी गराए ।
अब उक्त विधेयक संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइने छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसपटक राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न पाउने छैनन् ।
बिहीबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दुर्गा पौडेलको मत विपक्षमा
संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नागरिकता विधेयकमाथिको मतदानमा सत्तारुढ गठबन्धनमा विभाजन देखिएको छ । गठबन्धनभित्रको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चा विधेयकको विपक्षमा उभिएको छ । जनमोर्चाकी एक्ली सांसद दुर्गा पौडेलले विपक्षमा मतदान गरेकी हुन् । सभामुखले मत विभाजनका क्रममा विधेयकको पक्षमा रहेका सांसदलाई आफ्नो आसनको दायाँतर्फ र विपक्षमा रहेकालाई बायाँतर्फ गएर दस्तखत गर्न भनेका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनका सबै सदस्यहरु मतदानका लागि दायाँतर्फ लाग्दा दुर्गा भने बायाँतर्फ पुगेर विपक्षमा मतदान गरिन् ।
‘संविधान मिचियो भनिएको छैन’
गृहमन्त्री खाणले नगारिकता विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचिएको कुरा उल्लेख नगरेको बताए । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको सन्देशमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘राष्ट्रपतिको सन्देशमा नेपालको संविधान यो विधेयकले पालना गरेन भनेको छैन । यहाँनेर संविधान मिच्नुभयो भनेको छैन,’ गृहमन्त्री खाणले भने । संविधानको आधारशीलामा टेकेर नै नागरिकता विधेयक ल्याएको र त्यसमा राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको कुनै आधार नदेखाएको उनको दाबी थियो ।राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय प्रक्रिया अनुसार नै वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको पनि गृहमन्त्री खाणले बताए ।
नयाँ सरकार बनेपछि राज्य व्यवस्थाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने वातावरण नभएको र त्यो प्रतिपक्ष एमालेकै कारण भएको गृहमन्त्री खाणले उल्लेख गरे । गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता ऐन, २०६३ सर्वसम्मतिले बनेको स्मरण गराए । त्यतिबेलाका सात मध्ये छ दल रहेको सरकारले उक्त ऐन बनाएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘नागरिकता ऐन, २०६३ निर्माण गर्नका लागि नेमकिपाबाहेक छ दल हामी थियौं । उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो तपाईंहरू नै भन्नुस् । आफैं सरकारमा बस्ने, कानुन बनाउने अनि केही वर्षपछि त्यसकै विरोध गर्ने ?,’ गृहमन्त्री खाणले प्रश्न गरे ।
रावलले गरे छानबिनको माग
एमाले सांसद भीमबहादुर रावलले नेपालमा कति जनाले नागरिकता पाएका छैनन् त्यसबारे छानबिन गर्न माग गरे । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद रावलले उक्त माग गरेका हुन् । उनले नागरिकता नपाएका र कति जनाले गैरकानुनीरुपमा नागरिकता लिएका छन् त्यो विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनु संवैधानिक दायित्व भएको पनि बताए । रावलले भारत, बंगालादेश, भुटान, मादिभ्सलगायतका देशमा त्यहाँका नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले राजनीतिकबाहेकका अधिकार प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै नेपालमा पनि सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखौं भन्दा कसरी गलत हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
‘त्यसलाई गलत भन्नु भनेको जनसंख्याको आधारमा चीरकालरुपमा नेपालको राजनीतिक अस्तित्वलाई धरापमा पार्ने मनसाय हो,’ रावलले भने । उनले वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुन नहुने तर, विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन नहुने बताए । नागरिकताजस्तो संवेदशील विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
रावलले संसदीय समितिमा पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई कम्तीमा पाँचदेखि सात वर्षसम्मको अवधिपछि मात्र नागरिकता दिने सहमति भएको स्मरण गराए । पाँच दलकै संयन्त्रबाट जुनसुकै फैसला हुने भए राजतन्त्र किन समाप्त पारेको ? भन्दै रावलले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
