काठमाडौं– पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा इत्तरका नेताहरू गटबन्दी गर्न छलफलमा समेत जुटिरहेका छन् ।
विशेषगरी पार्टीका असन्तुष्ट पक्ष बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका केही नेता सभापति देउवाविरुद्ध गटजोडमा उत्रिएका छन् । यसैबेला कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीमा एकता कायम राख्न र पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि सहमतिको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय पार्टीका देखिएको विवादलाई कसरी साम्य बनाउने भन्ने समस्यामा रहेका देउवाले बिहीबार आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा जिल्ला सभापतिहरूको छलफलमा असन्तुष्ट पक्षसँग तत्काल संवाद थाल्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताए ।
सरकारले सूचना प्रविधि र विशेष सेवासम्बन्धीलगायत विधेयकका माध्यमबाट जनताका अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सभापति देउवाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छलफलमा सहभागी काभ्रेपलाञ्चोकका सभापति मधु आचार्यले बताए ।
छलफलमा जिल्ला सभापतिहरूले सोमबारदेखि तीनसम्म काठमाडौंमा चलेको ‘जिल्ला सभापतिको परामर्श बैठक’का निष्कर्ष सुनाइएको थियो ।
जिल्ला सभापतिहरूले सरकारका अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध सिंगो पार्टी एक भई सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी बहुमत र अल्पमतका आधारमा चल्न नहुने भन्दै सहमतिको वातावरण कायम गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । साथै उनीहरूले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट यही ११ पुसमा बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णय सच्याई सहमतिका साथ पार्टीको १४औँ महाधिवशेनको कार्यतालिका बनाउन माग गरेका थिए ।
छलफलमा सभापति देउवाका साथै उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालगायत सहभागी थिए । विभिन्न जिल्लाका कांग्रेसका दुई दर्जन बढी जिल्ला सभापति छलफलमा उपस्थित थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले ११ पुसमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने र केन्द्रीय समितिको समयावधि एक वर्ष थप गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय बहुमतका आधारमा गरेको थियो । सो बैठकले महाधिवेशनको प्रयोजनार्थ विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने, विधानमा उल्लेख २८ केन्द्रीय विभागको संख्या ४७ पु¥याउने, तरुण दलको म्याद छ महिना थप गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको थियो ।
संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको र विधानविपरीत विधानका केही दफा निलम्बन गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले भावी योजना तय गर्नका लागि सुझाव लिन जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा चार दर्जन बढी जिल्ला सभापतिको सहभागिता र समर्थन रहेको थियो ।
