काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)का सन्दर्भमा सरकारको निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने सांसदहरूले एसपिपी अस्वीकार गर्नेबारे अहिलेसम्म अमेरिकालाई चिठी नपठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् ।
‘एसपिपीका सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । सो सन्दर्भमा नेपाल सरकारको निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु,’ सभामुख सापकोटाले भने ।परराष्ट्र मन्त्रलायले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एसपिपीबारे अध्ययन भइरहेको र अमेरिकालाई चिठी पठाउनेबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिएको थियो । सरकारले यसअघि नै एसपिपी अस्वीकार गर्ने भनेर अमेरिकालाई पत्र लेखिसकेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएका थिए ।
तर, पछिल्लो समय सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग उठेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ । यही विषयलाई लिएर बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले रोस्ट्रम नै ‘कब्जा’ गरेका थिए । रावलले रोस्ट्रम नछाडेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पायो । संसद्मा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले त्यसबारे जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिने अवस्था आएको हो । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितले एसपिपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णय शंकास्पद भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । अन्य दलका सांसदहरुले एसपिपी सम्झौता अघि नबढाउने भनेर अहिलेसम्म सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले यसबारेमा रुलिङ गर्नुपरेको हो ।
गुरुङले एसपिपीलाई अन्य दुई फरक नाममा पास गराउने दाउमा सरकार रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद रावलले पनि एसपिपीमा आबद्ध नहुने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय अलपत्र परेको बताएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि एसपिपी कार्यान्वयन नगर्ने गरी अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका सचेतक गुरुङ, एमाले सांसद रावललगायतले उक्त विषयबारे सरकारको धारणा माग गरेका थिए ।
गत असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपिपीमा सहभागी नहुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकालाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । परराष्ट्रले भने हालसम्म पनि उक्त पत्र पठाएको छैन । पत्र पठाउनेबारे छलफल चलिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
