काठमाडौं– सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरिएको एक वर्ष पुग्यो । तर, यहाँसम्म आउँदा घोषणा, घोषणामै समिति देखिएको छ ।
रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण अत्यन्त न्यून देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार एक वर्षका अवधिमा करिब साढे १० हजार रोजगारदाता र एक लाख १५ हजार श्रमिक मात्र सूचीकरण प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । अझैपनि ठूलो संख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक प्रक्रियाबाट बाहिरै छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार मुलुकभर करिब ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । तर, त्यसको आधाभन्दा बढी निकायमा दर्ता नभइकन सञ्चालित भएको अनुमान गरिएको छ । ती प्रतिष्ठानमा ३० लाख बढी जनशक्ति क्रियाशील रहेका छन् । कति उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिक राखेरै सञ्चालनमा आएका छन् भन्ने यकिन समेत सरकारसँग छैन । दुई लाख बढी प्रतिष्ठान कुनै न कुनै प्रकारका कर्मचारी राखेर सञ्चालनमा रहेका अनुमान गरिएको छ ।
गत वर्ष ११ मंसिरमा योजना घोषणाको क्रममा रोजगारदाताले सबै प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाता र श्रमिकको संख्या हेर्दा उनीहरूको प्रतिबद्धता ‘घोषणा’मै सीमित देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकको सुरक्षाको असीमित दायित्व कोष र सरकारले लिने भन्दै उत्साहित बनेका रोजगारदाता पछिल्लो समय ‘श्रमिकनै योजनाप्रति सन्तुष्ट नभएको जनाउ’ दिँदै सूचीकरण प्रक्रियामा विलम्ब गर्न थालेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘पेल्ने’ रणनीति लिएको भन्दै उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नभएर सरकारलाई गलाउने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।
दोस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रोजगारदाताले योजनामा सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । युग परिवर्तन गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा समय लाग्ने भन्दै ढिलो चाँडो सबै रोजगारदाता योजनामा सहभागी हुने नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत उद्योगी, व्यवसायीका छाता संगठनका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
रोजगारदाताको पुनः प्रतिबद्धताबाट सन्तुष्ट हुने आधार नदेखिएको मजदूर संगठनका नेतृत्वको भनाइ छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद केसी रोजगारदाताको सहभागिता अन्यन्त कम देखिनुले योजनाको कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा गरेको बताउ“छन् ।
सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय समझदारीका आधारमा श्रमसँग सम्बन्धित ऐन कानून निर्माण हुँदै आएको छ । श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन तीनै पक्षको समझदारीमा निर्माण गरिएको थियो । ऐनमा व्यवस्था गरिएको सेवा सुविधा दिन रोजगारदाता तयार भएरै श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको हो । तर, रोजगारदाता आफैँले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पालना नगर्ने हो भने संघर्ष गर्ने श्रमिक नेताको भनाइले असल श्रम सम्बन्धमा दरार पैदा हुने देखिन्छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण र रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई बुझाउने क्रममा रहेको भन्दै सूचीकरणको अवधि थप गर्दै आएको छ । योजनाको घोषणासँगै सरकारले सूचीकरणका लागि तीन पटक म्याद थप गरिसकेको छ । अन्तिमपटक थप भएको अवधि यही १४ मंसिरमा सकिँदै छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य रोजगारदाताको सक्रियता नदेखिँदा कतै सामाजिक सुरक्षा योजना असफल हुने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको बताउ“छन् । निजी क्षेत्र र सरकारबीचको टवरावले सामाजिक सुरक्षा योजना कतै अलपत्र त पर्ने होइन भन्दै श्रमिकले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
