काठमाडौं- मन्त्री फेर्ने विषयमा लामो समयको विवाद र रस्साकस्सीपछि सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मन्त्री फेर्न सफल भए । गत जेठ २२ गतेको सचिवालय बैठकले २४ घण्टाभित्र सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन साँझ नयाँ मन्त्रीको सूची बोकेर अध्यक्ष नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे । तर, देउवाले ‘बाल’ दिएनन् ।
देउवाले मात्र होइन सरकारमा सहभागी आफ्नै पार्टीका ‘जिम्मेवार नेता’ले समेत नटेरेपछि नेपाल दबाबमा परे । आफ्नै पार्टीका नेताले मन्त्रीबाट फर्किन गरेको आनकानी र प्रधानमन्त्री देउवाको वेवस्ताले अध्यक्ष नेपाल र सम्मानि नेता झलनाथ खनाल अप्ठ्यारोमा परे । स्थिति कस्तोसम्म आयो भने नेपाल र खनालले पार्टीले मन्त्री फेर्न गरेको निर्णय देउवाले कार्यान्वयन नगरे गठबन्धन र सरकारबाट बाहिरिने सार्वजनिक चेतावनी दिन थाले ।
त्यसपछि एकीकृत समाजवादीको सचिवालयको निर्णयको झण्डै एक महिनापछि गत आइतबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएर बाहिरिए भने नयाँ मन्त्री सिंहदरबार छिरे ।
तर, यत्तिले मात्र एकीकृत समाजवादीको विवाद अन्त्य भने भइसकेको छैन । बरु विवादमा नयाँ भेरियन्ट देखिन थालेका छन् । सरकारबाट फिर्ता बोलाइएका नेता र अध्यक्ष नेपालबीच बोलचाल नै बन्दको अवस्था आएको छ ।
अध्यक्ष नेपालले मन्त्रीबाट फिर्ता भएदेखि अधिकांश मन्त्री (निवर्तमान) पार्टीको बैठकमासमेत सहभागी नभएको गुनासो गरेका छन् । फिर्ता भएका मन्त्रीले आफू लगायतका नेतास“ग राम्रोसँग बोलचालसमेत नगरेको नेपालले बुधबार काठाडौंमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पर्क कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गुनासो पोखे ।
यद्यपि, सत्तँरूढ दलभित्रको किचलो एकीकृत समाजवादीमा मात्र होइन । जनता समाजवादी र सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसभित्र पनि छ । माओवादीभित्र पनि मन्त्री हेरफेर र पार्टीको पदाधिकारी चयनका विषयमा विवाद रहेपनि सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त भने भइसकेको छैन । विवादको स्वर मसिनो नै छ ।
तर, कांग्रेस र जसपाको विवाद भने सतहमा आइपुगेको छ । कतिसम्म भने सत्ताघटक जसपा त फुटको संघारमा पुगेको चर्चा भइरहेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सहमतिमै अलग हुने बाटोतर्फ अघि बढेका छन् ।
केही दिन पहिले बसेको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र कार्यकारिणी सदस्य महिन्द्र यादवलगायतलाई कारबाही गर्ने तथा सरकारमा सहभागी सबै मन्त्री बोलाउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ मन्त्रीका रूपमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयको अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिइएको थियो । तर, उक्त बैठकमा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई पक्ष भने सहभागी थिएन । भट्टराई लगायतका नेताले पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको यादव पक्षको ठहर छ । कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ ।
पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि दुई पक्ष सँगै बस्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । भट्टराई र यादवबीच बुधबार र बिहीबार भएको छलफलमा उनीहरू अब स“गै अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । सहमतिमै छुट्टिने उनीहरूको समझदारी छ ।
वैकल्पिक शक्ति बनाउने भनेर प्रयास गरेको तर, तन्काएर मात्रै नपुग्ने भएकाले दुवै नेता सहमतिमै अलग अलग हुने मनस्थितिमा पुगेको एक नेताले बताए ।
पार्टीभित्र यादवले एकलौटी गरेको भन्दै सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अपनाउने भट्टराईको नेतृत्वमा जसपाका नेताहरुले दबाब बढाएका थिए । केही समयअघि यादव केही पछि हटेका पनि थिए । तर, विस्तारै उनले आफ्नो पुरानै शैली पुनरावृत्त गरेको भट्टराई पक्षको आरोप छ ।
विवादको प्रारम्भमा भट्टराई पक्षसँग कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा बहुमत रहेको बताइन्थ्यो । तर, पछिल्लो पटक यादवले आफ्नो प्रभाव बढाएको बताइएको छ ।भट्टराईलाई साथ दिएका निर्णायक नेताहरूले समेत उनको साथ छोड्दै गएका छन् । वरिष्ठ नेता अशोक राई, संघीय सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव लगायत नेताहरुले डा. भट्टराईको साथ छोडेको बताइन्छ ।
मोहम्मद र प्रदीप बुधबारदेखि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा खुलिसकेका छन् । वरिष्ठ नेता राईले पनि उपेन्द्रकै पक्षमा लाग्न ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेको यादव पक्षका नेताहरूको दाबी छ ।यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम र भट्टराईले नेतृत्व गरेको नया“ शक्ति पार्टीबीच एकता भएर २०७६ वैशाखमा समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो ।
उक्त पार्टीले २०७७ वैशाखमा राजपास“ग एकता गरेको थियो । एकतापछि गठन भएको जसपा पनि अघिल्लो वर्ष भदौमै विभाजन भइसकेको छ । पूर्वराजपाको ठूलो शक्ति विभाजनपछि गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीतिर आबद्ध भएका छन् । जसको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरिहेका छन् । लोसपामा राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिल झालगायतका नेताहरू छन् ।
विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला जसपाले केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बोलाइएको छ । यही असार २७ र २८ गतेका लागि बोलाइएको बैठक मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगञ्जमा बस्ने तय भएको छ । जुन यादवको प्रभाव क्षेत्र हो । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा बैठक राखेर यादवले भट्टराईमाथि दबाब बढाउन खोजेका छन् ।
जसपाका केन्दीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीद्वारा बिहीबार जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक यही २०७९ साल आषाढ २७–२८ गते (सोमबार–मंगलबार)का दिन मधेश प्रदेशको वीरगञ्जमा हुने भएको सबैमा जानकारीका लागि यो प्रेस नोट जारी गरिएको छ ।’
कांग्रेसमा उस्तै किचलो
सत्तँको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसमा पनि उस्तै किचलो छ । बिहीबार छुट्टै भेला बोलाएर नेता शेखर कोइराला पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवा एकलौटी ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।सभापति देउवाले महाधिवेशनपछि सबैको सल्लाहअनुसार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि कुनै पनि निर्णय लिनुअघि नेता कोइराला पक्षसँग परामर्श नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । भ्रातृ संस्थाका नेतृत्व नियुक्त गर्दा सभापति देउवाले एकलौटी ढंगले निर्णय लिएको कोइराला पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।
देउवाले नेविसंघ, तरूण दल, आदिवासी जनजाती र किसान संघमा अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्दा पनि देउवाले आफूनिकटलाई मात्रै स्थान दिएका छन् ।सभापति देउवाले विधानअनुसार गठन गर्नुपर्ने विभाग र कार्यसम्पादन तथा संसदीय समितिलगायत पनि गठन नगरेको कोइराला पक्षको भनाइ छ ।
बिहीबारको बैठकमा ‘कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह’ (रचनात्मक विद्रोह)को कुरा उठेको केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । बिहीबारको बैठकमा देशको समसामयिक राजनीति, पाँच दलीय गठबन्धन, खस्कि“दो आर्थिक अवस्था र आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे छलफल भण्डारीले जानकारी दिए ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, सह–महामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत, बलबहादुर केसी, उद्योगमन्त्री समेत रहेका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सरिता प्रसाईं, गोविन्द पोखरेल र चन्द्र भण्डारी सहभागी थिए ।यस्तै, रामकृष्ण यादव, किरण यादव, रञ्जित कर्ण, भूपेन्द्रजंग शाही, मनोजमणि आचार्य, जगदीशनरसिंह केसी, सञ्जयकुमार गौतम र प्रतिमा गौतम पनि कोइराला पक्षको बैठकमा उपस्थित थिए ।
कोइराला पक्षले पार्टीको १४औं महाधिवेशन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि देउवाले पुरानै शैलीमा एकलौटी निर्णय गरिरहेको भन्दै दबाब दिन यो बैठक गरेको हो । बैठक आज दिउँसो २ बजे फेरि बस्ने बताइएको छ ।
