काठमाडौं- नेकपा एकीकृत समाजवादीको गत २२ जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी चारै जना मन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउने र एक राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो । एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने तथा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरुको स्थानमा नयाँ मन्त्रीको नामसमेत सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरिएकामा जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरी सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र हिरा केसी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री थिए । पार्टीको निर्णय बोकेर अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल त्यही दिन बेलुका बालुवाटार पुगेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीले बहालवाला मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको बिहीबार १८ दिन भइसकेको छ । तर, न पुराना मन्त्री फिर्ता भए, न नयाँको शपथ भयो । बरु, बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले फेरि उस्तै निर्णय ग¥यो । र, प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री फेर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय रोकिदिएको निश्कर्ष निकाल्यो ।
एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको प्रतिक्रिया थियो– यो सबै बजार हल्ला हो । मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णयबारे थाहा छैन ।मन्त्री खतिवडाले भनेजस्तै यो निर्णय हालसम्म हल्लामै सीमित भएको छ । एकीकृत समाजवादीले बहालवाला मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको बिहीबार १८ दिन भइसकेको छ । तर, न पुराना मन्त्री फिर्ता भए, न नयाँको शपथ भयो । बरु, बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले फेरि उस्तै निर्णय गर्यो । र, प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री फेर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय रोकिदिएको निश्कर्ष निकाल्यो ।
बिहीबारको बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले केही घण्टामै मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने बताए पनि बिहीबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री हेरफेरको कुनै निर्णय भएन । ‘अब चाँडै नै हेरफेर हुन्छ । अब दिनहरूमा होइन, केही घण्टामै मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने दिशातिर लागिरहेका छौं,’ खतिवडाले भनेका थिए ।
उनले पार्टीको निर्णय अन्तिम रहेको बताउँदै बिदा गरिसकिएका मन्त्रीहरू बिदा हुने बताए । उनीहरू सरकार जाँदा नै छ महिना मन्त्री बनाउने ‘भद्र सहमति’ भएको खतिवडाले बताए । ‘कोही चीर स्थायीकालसम्मका लागि मन्त्री हुन सक्दैन । पहिल्यै गरेको जेन्टलमेन एग्रिमेन्टअनुसार हामीले मन्त्री बिदा गरेका छौं । उहाँहरू बिदा हुनुहुन्छ,’ उपमहासचिव खतिवडाले भने । त्यति मात्र होइन, खतिवडाले मन्त्रीहरूले अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर राखेको सर्तको अर्थ नभएको टिप्पणीसमेत गरे ।
सामान्यतया, सरकारमा सहभागी कुनै पनि पार्टीले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, वर्तमान अवस्था त्यस्तो देखिएन । एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीलाई मात्र होइन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसलाई पनि दबाब पर्ने भएकाले एकीकृत समाजवादीको निर्णय अलपत्र परेको छ ।
अर्कोतिर, एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई किन हटाउन खोजिएको भन्दै बारम्बार अध्यक्ष नेपाललाई सोधिरहेका छन् । मन्त्रीबाट नहटाउन नेपाललाई दबाब दिइरहेका छन् । नेपाललाई मात्र होइन उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि आफूहरूलाई नहटाउन दबाब दिइरहेका छन् । मन्त्री फेर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णयलगत्तै उनीहरू बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग रात्रिवार्ता गरेका थिए । जहाँ, उनीहरूलाई नहटाउन देउवा सकारात्मक भएको बुझिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने मन्त्री हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् । यता, समाजवादीका नेताहरूले मन्त्री हेरफेरको विषय तत्काल टुंग्याउन अध्यक्ष नेपाललाई दबाब दिएका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रका मन्त्रीहरूको आनाकानी, देउवाको बेवास्ता र पार्टीका नेताहरूको दबाबसामु अध्यक्ष नेपाल निरीह देखिएका छन् ।
बिहीबार मात्र होइन बुधबार बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पनि मन्त्री हेरफेरको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग बुझ्ने तथा गठबन्धनमा उठाउने निर्णय गरेको थियो । ‘हामीले मन्त्रीमण्डलमा रहेको हाम्रो टिम बदल्ने निर्णय गरेका छौं । सरकारले त्यो निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सकेन । तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छौं,’ बैठकपछि नेता खनालले भनेका थिए ।
तर, बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले यसबारे कुनै निर्णय गरेन । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेपालले मन्त्री हेरफरेको विषय कहाँ, किन अल्झियो भनेर देउवालाई सोधेका थिए । त्यसमा देउवाले प्रस्ट जवाफ दिएनन् । उनले बजेट पारित भएपछि यसबारे निर्णय गर्ने बताए ।
सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट २ असारमै पारित भइसकेको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ । जसका लागि राष्ट्रिय सभाको बैठक आज (शुक्रबार)का लागि बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित भएपछि मन्त्री हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, हुँदैन कुनै टुंगो छैन । किनकि, देउवाले यसअघिका धेरै भाखा सारिसकेका छन् ।
बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरूले पनि देउवाको बोलीमा लोली मिलाएपछि नेपाल निरास भएर बाहिरिएका थिए ।
मन्त्रीले राखे पाँच सर्त, कोटेश्वरमा चर्काचर्की
एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले सरकारबाट बाहिरिन पाँच सर्त राखेका छन् । कोटेश्वरस्थित अध्यक्ष नेपालको निवासमा बुधबार साँझ भएको छलफलमा मन्त्रीहरू खतिवडा, आले, श्रेष्ठ र झाँक्रीले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको तर, त्यसका लागि आफूहरूका केही असहमति रहेको बताएका थिए ।
मन्त्री चयनलगायतका विषयमा असहमति जनाएका उनीहरूले पाँचबुँदे सर्त नै अघि सारेका छन् ।मन्त्रीको सूची समावेशी नदेखिएको, महिला नपरेको, एउटै जिल्लाबाट दुई जनाको नाम परेको, गैरसांसदलाई पनि सिफासिरस गरिएकोलगायतका विषयमा उनीहरूले असहमति राखे । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्ने निर्णयमा पनि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाए ।
एकीकृत समाजवादीले सहरी विकासमन्त्रीमा सिफारिस गरेका मेटमणि चौधरी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सिफारिस गरेका हिराचन्द्र केसी दाङका हुन् । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका लागि सिफारिस भएका शेरबहादुर कुँवर गैरसांसद हुन् । उनी यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेको भए पनि गत फागुनमा उनको कार्यकाल समाप्त भएको थियो ।
बधुबार साँझ अध्यक्ष नेपालसँगको भेटमा मन्त्रीहरूले संसद्मा बजेट विचाराधीन हुँदा नै मन्त्री फेर्ने हल्ला गराएर पार्टीले अपरिपक्व निर्णय लिएको गुनासो गरे । सरकारमा आफूहरूको कार्यसम्पादन अरु दलको भन्दा उत्कृष्ट भएको उनीहरूको दाबी छ । तर, मन्त्री फेर्ने हल्ला चलाएर कर्मचारीसामु निरीह बनाइएको उनीहरूको गुनासो छ ।
छलफलमा अध्यक्ष नेपालले पार्टीले निर्णय गरिसकेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, त्यसलगत्तै अध्यक्ष नेपाल र मन्त्रीहरूबीच चर्काचर्की परेको स्रोतको दाबी छ । पार्टी निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहज ढोका खोलिदिन अध्यक्ष नेपालले आग्रह गरेपछि सुरुमा सहरी विकासमन्त्री झाँक्री तातिएकी थिइन् ।
‘हामीलाई किन हटाउनुप¥यो ? हामीले राम्रै काम गरिरहेका छौं । फोहोर व्यवस्थापनको कार्य मेरै पहलमा सम्पन्न भइरहेको छ । अब त्यो कार्य निश्कर्षमा पुग्ने अवस्थामा छ । अन्य काम पनि भइरहेका छन्,’ मन्त्री झाँक्री त्यतिमै रोकिइनन् । उनले थपिन्, ‘राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीलाई हटाउनुहुन्छ भने मेरा लागि अध्यक्ष मरेतुल्य हुनुभयो ।’
मन्त्री झाँक्री बाहिरै सुनिने गरी आक्रोशित भएपछि सँगै रहेका स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले ढोका बन्द गरिदिएका थिए । उनले विस्तारै बोल्न आग्रहसमेत गरे । मन्त्री आलेले पनि मन्त्री सिफारिस गर्दा समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले एकजना महिला पठाउनुपर्ने सर्त अघि सारे । भूगोल मिलानका लागि धनबहादुर बुढालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने उनले बताए । डोल्पाबाट निर्वाचित बुढा यसअघि पर्यटन राज्यमन्त्री भइसकेका छन् ।
अध्यक्ष नेपालसँगको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा र श्रममन्त्री श्रेष्ठ भने नरम भएर प्रस्तुत भएका बताइएको छ । उनीहरूले राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने समयसम्म कुर्न र पार्टीको निर्णय सच्याएर मन्त्रीमण्डलमा महिलासहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरे । त्यसपछि अध्यक्ष नेपालले यी विषय पार्टीको बैठकमा राख्ने भन्दै छलफल टुंग्याए ।
