काठमाडौं- अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको भनेर गुनासो सर्वत्र आउने गर्छ । सामान्य मानिसले मुद्दा लड्नै नसक्ने, पैसाको बलमा पीडकले पनि उन्मुक्ति पाउने गरेको भनेर बेलाबेला चर्चा र आलोचना भइरहन्छ ।पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको एक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको अडियो संवाद ‘घुस डिल’ले यसलाई थप बल पुर्याएको छ ।
ठगीको आरोपमा मुद्दा चलेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीचको संवाद बाहिरिएको हो ।
न्यूज २४ टेलिभिजनले मंगलबार रातिको आफ्नो कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँगमार्फत दुई जनाबीचको संवाद सार्वजनिक गरेपछि न्यायालय तरंगित बनेको छ । यसभित्रको खेल सार्वजनिक भएको छ । न्यायालयभित्र कतिसम्म चलखेल हुन्छ भन्ने विषयलाई यो प्रकरणले उदांगो पारिदिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको ठगी मुद्दामा तामाङमाथि थुनछेक बहस हुँदै गर्दा दुवै पक्षबीच डिल भएको संवाद बाहिरिएको हो । मुद्दा दायर भएपछि आरोपितलाई सामान्य तारिखमा छाड्ने वा धरौटी माग्ने वा थुनामा पठाउने आदेश हुनुभन्दा पहिले थुनछेक बहस गर्ने चलन छ ।
२०७८ पुस १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उनलाई छुटाउन डिल भएकाले यो संवाद त्यही दिन बिहानको भएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, यो संवाद कहिलेको हो भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन ।
तामाङको पक्षमा वकालत गरेका पोखरेल त्यतिबेला नेपाल बार एसोसियसनका कोषाध्यक्ष थिए । उनले तामाङलाई धरौटीमा छाड्नका लागि निकै जोडबल गरेको देखिन्छ । यो प्रकरणमा कानुन व्यवसायी पोखरेलसहित न्यायाधीश कोइराला, निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू राजकुमार खतिवडा र अम्बिकाप्रसाद निरौला पनि जोडिएका छन् ।
बन्यो छानबिन समिति
यस घटनाको छानबिन गर्न न्याय परिषद्ले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । बुधबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
छानबिन समितिमा उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल छन् । समितिलाई ४५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
घुस लेनदेनको डिलमा मुछिएका न्यायाधीश कोइरालालाई बुधबारदेखि नै कामबाट अलग गरिएको छ । गठित जाँचबुझ समितिको विषयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि आज (बिहीबार) पठाइने न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । नेपाल राजपत्रमा उक्त सूचना प्रकाशित हुनेबित्तिकै न्यायाधीश कोइराला स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् ।
यसैबीच, घुस डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल)ले अधिवक्ता पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । घुस लेनदेनको डिल गरेको अडियो संवाद बाहिरिएपछि महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले अधिवक्ता पोखरेलमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै उपस्थितिका लागि म्याद जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैबीच, नेपाल बार एसोसियसनले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइराला र एसोसियसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता पोखरेलबीच १० करोड रुपैयाँको घुस डिल भएको भनिएको अडियो प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
‘नागरिकको आस्था र धरोहरको अन्तिम केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको साख श्रीवृद्धिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीहरूबाटै यस्ता किसिमका अवाञ्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्यहरूको नेपाल बार एसोसियसन घोर निन्दा गर्दछ,’ बारका महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः उक्त सार्वजनिक भएको अडियो समाचारका सम्बन्धमा सोको आधिकारिकता र सत्य–तथ्य व्यहोराको अनुसन्धान तथा छानबिन गरी उक्त कार्यमा कोही कसैको संलग्नता रहेको पाइएमा कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि नेपाल बार एसोसियसन सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूसँग जोडदार माग गर्दछ ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले पनि न्यायाधीश–वकिल घुस डिल प्रकरणको छानबिन गर्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त ‘रेकर्डेड संवाद’ले न्यायालय र कानुन व्यवसायमाथि नै आघात पुर्याएको हुँदा सो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । छानबिनबाट उचित निकास नआएसम्म यो संवादमा उल्लेख भएका विवादित व्यक्तिहरूलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग राख्नसमेत माग गरिएको छ ।
‘अनुचित काम गरेको छैन’ न्यायाधीश कोइरालाले भने आफूले अनुचित कार्य नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नाबारे सार्वजनिक भएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएकोसमेत जनाएका छन् । घटनाबारे न्याय परिषद्बाट छानिबनको माग गर्दै उनले त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्ने पनि बताएका छन् ।
‘मबारे आज आएको समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । मबाट कुनै अनुचित कार्य भएको छैन । विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छु । ममाथि न्याय परिषद्बाट छानबिन होस् तथा सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ न्यायाधीश कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
यस्तै, यस घटनामा मुछिएका अधिवक्ता पोखरेलले आफैंलाई निलम्बन गरेको स्वघोषणा गरेका छन् । अडियो सार्वजनिक भएस“गै उनले आफू यस किसिमको वार्तामा संलग्न नभएको भन्दै छानबिन नसकिँदासम्मका लागि नेपाल बार एसोसियसनको सदस्यबाट आफैंलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले आफू यस प्रकरणको छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
‘हालै सार्वजनिक भएको अडियोको छानबिन होस् । यस किसिमको वार्तामा म संलग्न छैन । नेवाए र बार काउन्सिलबाट हुने यस प्रकरणको छानबिनमा म उचित र पर्याप्त सहयोग गर्न तयार छु । हाललाई म नेवाएको सदस्यका हैसियतले कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुनेगरी मैले स्वयं सदस्यता स्थगन गरेको छु,’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनले छानबिन नसकिँदासम्म आफू कानुन व्यवसायीको हैसियतले कुनै पनि मुद्दाको बहस र पैरवी तथा परामर्शमा सहभागी नहुने बताएका छन् । आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै पोखरेलले कानुनी उपचारको खोजीमा रहेको बताएका छन् ।
-1755862759.jpeg)
