काठमाडौं- सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपिपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । यसबारे अमेरिकालाई पत्र लेखेर जानकारी दिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एसपिपी सम्झौताबारे विवाद उठेको थियो । सरकारले एसपिपी सम्झौता अगाडि बढाउन लागेको भन्दै उक्त सम्झौताको मस्यौदा सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आएपछि सरकार विवादमा मुछिएको थियो । एसपिपीमार्फत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन लागेको भन्दै प्रतिपक्ष तथा सत्तारुढ दलकै नेता र सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले दुईपटक आग्रह गरेपछि एसपिपीमा सहभागी गराएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यसलगत्तै नेपाली सेनाले अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी. टेप्लिजलाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट आधिकारिक रुपमा नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एनजिएसएसपी)मा सहभागी हुन अनुरोध गरेको उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्र आधिकारिक भएको नेपाली सेनाले पुष्टि गरेको छ । तर, उक्त पत्र सन् २०१५ मा भूकम्प गएपछि नेपालले सबैतिर सहयोग माग्दा लेखिएको पत्र भएको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बताए । त्यतिबेला उनीहरूको अनुभवका कारण सहयोग लिन खोजेको उनले बताए । उक्त समयमा आइपिएस पनि नभएको र अहिलेको अवस्थामा फरक तरिकाले व्याख्या गरिएको उनले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा लगायतलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेको थियो । उक्त बैठकले एसपिपीमा संलग्न नहुने जानकारी अमेरिकालाई दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
एसपिपीका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा माग गर्ने, एसपिपी ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’ को हिस्सा बन्ने अमेरिकाको प्रतिवेदनपछि अब उप्रान्त यसमा नेपाल सरकार सहभागी नहुने अमेरिकालाई अवगत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, प्रधानमन्त्रीको अमेरिका हुने भनिएको भ्रमणका क्रममा उपयुक्त विषयलाई ध्यानमा राख्न र कुनै पनि विवादास्पद सहमति वा कार्य नगर्न निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको थियो ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपाल एसपिपीमा आबद्ध नहुने स्पष्ट पारेका थिए । उनले एसपिपी नेपालको हितमा नरहेको र परिवर्तित सन्दर्भमा यो नेपाललाई स्वीकार्यसमेत नभएको प्रधानमन्त्री तहबाटै स्पष्ट जानकारी आइसकेको बताएका थिए । सोही बैठकमा प्रधानसेनापति शर्माले एसपिपीमा नेपाल आबद्ध हुन नसक्ने स्पष्ट गरेका थिए ।
उनले सुरुमा नेपाली सेनाले गोरखा भूकम्पका बेला विपद्मा मानवीय र गैरसैनिक सहयोगका लागि सरकारको स्वीकृतिमा पत्राचार गरेको र सहयोग पनि लिएको तर पछि सन् २०१९ पछि एसपिपी ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’को अंग हुने भनिएपछि यसमाथि पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको बताएका थिए ।
