काठमाडौं- अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई कानुनअनुसार निलम्बनको कार्यान्वयन गराउन भनेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएका जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गराउन आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भनेको हो ।
कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायलगायतलाई निलम्बन कार्यान्वयन गराउन लेखी पठाइएको छ । उपाध्याय वडा नम्बर २ का अध्यक्ष हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको भनी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएको थियो ।
मोहन्याल गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष नन्दराम गिरीलार्ई पनि उनीविरुद्धका अन्तिम मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बित गर्न आयोगले भनेको छ । गिरीविरुद्ध अघिल्लो कार्यकालमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएकामा अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।
यस्तै, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–९ का अध्यक्ष हरिराम भण्डारीलाई पनि निलम्बन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । भण्डारी सो नगरपालिकामा पर्ने सुरक्षण माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुँदा विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
यसैगरी, अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायम नगरपालिका–७ मा निर्वाचित भएका सुरतबहादुर रावललाई पदमुक्त गराउन भनिएको छ । सोही नगरपालिका–७ मा रहेको कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक रावलले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा बहाल भएको कसूर ठहर भएर पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय भएको थियो ।
-1755862759.jpeg)
