काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वभौम जनता नै निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले साधन र स्रोतको सीमितताका बीच पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समग्रतामा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको बताए ।
उनले शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले राखेका धारणा, सरोकार, जिज्ञासा तथा सुझावहरूका विषयमा स्पष्ट पारेका हुन् ।
राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई यही जेठ १० गते सम्बोधन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटेर संसदीय प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गराएकामा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई धन्यवाद दिँदै रचनात्मक स्वस्थ र मर्यादित बहसबाट संसद्को गरिमा कायम राख्न सकिने उल्लेख गरे ।
‘नागरिकले संसद्भित्रका हाम्रा गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । संसदीय मूल्य र मान्यतालाई थप परिष्कृत बनाउँदै हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुसंस्कृत बनाउनेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भने ।
सांसदहरूबाट छलफलको क्रममा उठाएका विषय र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले कार्यान्वयन हुनसक्ने विषयको सान्दर्भिकता र उपयुक्तता हेरेर सरकारले आगामी दिनमा सम्बोधन गर्दै जाने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले दोस्रो कार्यकालका लागि भर्खरै सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको बताउ“दै पहिलोपटक एकैसाथ सबै स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरे ।
‘निर्वाचनको निष्पक्षताका बारेमा केही माननीय सदस्यले चासो राख्नुभएको छ । यससम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । देशभरि एकैपटक एकैसाथ निर्वाचन सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय थियो । साधन र स्रोतको सीमितताका बीच पनि निर्वाचन समग्रतामा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणाममा संशय व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वभौम जनता नै यसको निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
नीति तथा कार्यक्रमले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, कृषि र सूचना प्रविधिलाई विकासको मुख्य संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाएको उनले बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र आय वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, मानवपुँजी निर्माण, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारे । यस नीतिमा वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिबीच संयोजन कायम गरी अर्थतन्त्रलाई बाह्य जोखिमबाट मुक्त गर्न र तरलता व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सरकार राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रस“गको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
यसैबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शनिबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । शनिबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित सांसदहरुको बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छ ।
