नेपालको सडकहरुको स्थिति एकदमै कहालीलाग्दो छ । सडकभरि खाल्डाखुल्डीबाहेक अरु केही देखिँदैन । जता पनि खाल्डैखाल्डा र भ्वाङ नै भ्वाङ भेटिन्छ । सडकमा सवारीसाधन गुडाउन र सर्वसाधारण ओहोरदोहोर गर्न निकै सकस पर्छ ।
सडकको यो दुर्गति देखेर सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन् । तर राज्यको ध्यान जाँदैन । सरकार नै कमिसनमा लुटपुट हुँदा कालोपत्रे गरेको महिना दिन नपुग्दै सडकहरु भत्किन्छन् । अझ हाम्रो मुलुकमा असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । असारमा गरेको विकासको फल साउन नलाग्दै पाइन्छ ।
जनताको आँखामा छारो हाल्न गरिएको विकास बालुवामा पानी हालेसरह बनेको छ । जनताले तिरेको कर र विकासको नाममा छुट्याइएको बजेट अनावश्यक खेर गइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले जनताले विकास गर्ने भनेर बजेट झ्वाम्म पार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।
पर्याप्त मात्रामा बजेट दिइए पनि कमसल काम गर्छन् । गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग गरी गरिएको निर्माण दुई महिना पनि राम्रोसँग टिक्दैन । बनाउँदाबनाउँदै पुल भत्किनु, कालोपत्र गरेकै दिन उप्किनु यो नेपालीको लागि नौलो कुरा रहेन । ‘थर्ड क्लास’ सामानको प्रयोग गर्छन् र सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा पास गर्दछन् ।
जति तलब र सेवासुविधा दिए पनि नपुग्ने सरकारी कर्मचारीहरु सधैँ भ्रष्टाचार गर्न तम्सिछन् । यस्ता घुसखोरी कर्मचारीका कारण विकासको नाममा विनास भइरहेको छ । जस्तो काम गरे पनि सरकारले अनुगमन गर्दैन । सरकारले नै निर्माण व्यवसायीलाई छाडा छोडेको बुझिन्छ । सरकारले यिनीहरुलाई निर्माण व्यवसायी भने पनि जनताले चिन्ने त दलाली भनेरै हो ।
अर्कोतिर जनताले ठेकेदारको पनि संज्ञा दिन्छन् । दलालको काम जहाँ गए पनि दलाली गर्ने हो । चाहे त्यो सरकार नै किन नहोस् । यस्ता ‘कामचोर’ ठेकेदारबाट राज्यलाई केही फाइदा छैन ।राजनीतिक पार्टीको झोले भएपछि दलालहरुलाई कसैले छुने हिम्मत राख्छ ?
उसको समर्थनमा राजनीतिक दल आफैं छन् । पहिलो कुरा राजनीतिक दल आफैं पनि दलाल हुन् । विभिन्न देशका दलाल । अनि एउटा दलाल अर्कोसँग नमिल्ने कुरा पनि रहेन । पार्टीलाई चन्दा दिएर, सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाएर ठेक्का आफ्नो हातमा पार्छन्, निर्माण व्यवसायी । काम सुरु गर्नुअघि नै ३० प्रतिशत रकम खोज्छन् । अनि त्यो रकम व्यापार, व्यवसायमा लगानी गर्दछन् । तर, दिएको काम गर्नचाहि“ आलटाल गर्छन् । पाँच वर्षमा सकिने भनेको काम १५ वर्षसम्म पनि सकाउँदैनन् ।
तर, पनि सरकारले कारबाही गर्न चासो देखाएको पाइँदैन । अनि वर्षैपिच्छे बजेट थप्न लगाउँछन्, व्यवसायीहरु । तीन करोडमा भएको सम्झौता काम सकाउँदासम्म त्यसको तेब्बर सकिन्छ । ठेकेदारहरुले मुलुकमा लुटतन्त्र चलाएका छन् । तैपनि सरकार यिनीहरुको सामु ‘चु’ पनि गर्न सक्दैन ।
देशमा यिनीहरुको के योगदान छ ? सरकार यस्ता व्यवसायीहरुकै अघिपछि गर्छ । सरकार ठूलो कि निर्माण व्यवसायी ? त्यस्तै, हो भने सरकार नै यिनीहरुलाई सुम्पिए भइहाल्यो नि † ठेकेदारहरुको पावर यति छ कि उनीहरुले चाहे भने सडक विभागकै कर्मचारी सरुवा गरिदिन्छन् । सजिलै ठेक्का पाए भने ठिकै हो होइन भने नखाएको आरोप पनि लगाइदिन्छन् ।
जुन ठेकेदारले बढी कमिसन दिन्छ त्यसैलाई ठेक्का पार्ने प्रवृत्ति हामीमा छ । त्यसैले त जस्तो काम गरे पनि ठेकेदारलाई केही भनिँदैन । निर्माण क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेट छ । नया“ व्यवसायी आउनमा बन्देज लगाइएको छ । यो क्रमलाई रोक्न जरुरी छ । -अनुप राई, टोखा
