काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना तथा आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशन गरे कडा कारबाही गर्ने आयोगले चेतावनी दिएको हो ।
आयोगले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि नै आ“च आउने गरी यस्ता कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले चेतावनी दिए । चुनावका बेला सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्नेलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा १६ बमोजिम कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवारको मनोनयन गराउनुभएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको र यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुनै सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हु“दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामासमेत आ“च पुग्न सक्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न, नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरूको प्रचारप्रसार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशहरूलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सोको विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउन पनि निर्देश गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई दिइएको पनि बताए ।
