काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साढे नौ महिना सकिदासम्म लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । सरकारले चालु आवको साढे नौ महिना (वैशाख १५ सम्म)मा १२ खर्ब ९२ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । उक्त अवधिमा सरकारले कूल आठ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड ३६ लाख रूपैयाँ अर्थात् लक्ष्यभन्दा चार खर्ब २५ अर्ब २८ लाख ५० हजार रूपैयाँ कम खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
वैशाख १५ सम्म साढे नौ महिनामा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको २८ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र भएको छ । विकास निर्माण कार्य कम हँ‘दा पुँजीगत खर्च न्यून भएको देखिन्छ । चालु आवका लागि बजेटमार्फत सरकारले तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि साढे नौ महिना बितिसक्दा पनि जम्मा एक खर्ब नौ अर्ब १८ करोड ३६ लाख रूपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण अहिले विकास निर्माणका नयाँ कार्य अगाडि बढेको छैन । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएका कारण अब यस आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने निश्चित देखिन्छ । अर्कोतर्फ, निर्माण व्यवसायीले आह्वान गरेको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ का कारण पुँजीगत खर्चमा थप चाप पर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आवको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त बजेटको आकार पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको भन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँले न्यून थियो ।
राजस्व लक्ष्यमा पनि पछाडि
एकातर्फ विकास खर्च गर्न नसकेको सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनसमेत गर्न सकेको छैन । उक्त अवधिमा सरकारको लक्ष्यभन्दा एक खर्ब २१ अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रूपैयाँले न्यून राजस्व संकलन भएको पाइएको छ । साढे नौ महिना (वैशाख १५ सम्म)को अवधिमा नौ खर्ब ३४ अर्ब ६४ करोड १९ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, यस अवधिमा जम्मा आठ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड ६१ लाख रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
उक्त अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ आठ खर्ब ४५ अर्ब ४७ करोड तीन लाख रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सात खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख रूपैयाँ मात्र कर राजस्व संकलन भएको तत्यांक छ । जुन लक्ष्यभन्दा ९५ अर्ब ६२ करोड ५६ लाख रूपैयाँ न्यून हो । गैरकर राजस्वअन्तर्गत साढे नौ महिनामा ८९ अर्ब १७ करोड १६ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६३ अर्ब २७ करोड १४ लाख रूपैयाँमा सीमित भएको छ । जुन लक्ष्यभन्दा २५ अर्ब ९० करोड दुई लाख रूपैयाँ कम हो । यस अवधिमा वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यसमेत सरकारले भेट्टाउन सकेको छैन । साढे नौ महिनाको अवधिमा १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रूपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । यो रकम सरकारको लक्ष्यभन्दा ३३ अर्ब ५३ करोड ३२ लाख रूपैयाँले कम भएको जनाइएको छ ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)